ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (tap connections)  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਨੇ 2019-20 ਦਰਮਿਆਨ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਤਹਿਤ 1.05 ਲੱਖ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ 100 % ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹਨ।  

ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28.94 ਲੱਖ ਘਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18.83 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ  (ਐੱਫਐੱਚਟੀਐੱਸ) ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 10.11 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ  ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 2020-21 ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣਾ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 2898 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100 % ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਪਿੰਡ 6,987 ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸੋਕਾ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ  ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੇਜੇਐੱਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਏਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ  ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਕੁੱਲ 44 ਪਾਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 18 ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਲਈ ਐੱਨਏਬੀਐੱਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ 35 ਕੁਆਲਿਟੀ -ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀ।

ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ (ਜੀਪੀ) ਜਾਂ ਉਸ  ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ,  ਭਾਵ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪੀਐੱਚਈਡੀ) ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਠੋਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ "ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ)" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆੰ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ  ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਨਤਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ।

ਰਾਜਾਂ /ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

******

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ