ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ-CAT) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 24.03.2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 14.04.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ  ਦੇ 03.05.2020 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 01.05.2020 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੈੱਡ (ਹੌਟਸਪੌਟਸ), ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :

ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਂਚ/ਕੋਰਟ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ,ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ (ਐੱਚਓਡੀ) ਬਾਰ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੈੱਡ (ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੇਤਰਾਂ) ਅਤੇ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਇਛੁੱਕ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਓਏ (OA) ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਐੱਚਓਡੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਐੱਚਓਡੀ) ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਸਕੋ ਵੈਬੈਕਸ (CISCO WEBEX) ਔਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਐੱਚਓਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣ।

ਜੇਕਰ ਬਾਰ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਲੌਟ (slot) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਐੱਚਓਡੀ) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 17.05.2020 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

                                                <><><><><>

ਵੀਜੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ