ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ,ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਬਿਹਾਰ,ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਵ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਸਟਰ ਦੇ 12 ਰਾਜ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ,ਗੁਜਰਾਤ,ਹਰਿਆਣਾ,ਝਾਰਖੰਡ,ਕੇਰਲ,ਕਰਨਾਟਕ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,ਰਾਜਸਥਾਨ,ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ 17 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ)  ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ  'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਉਹੀ/ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਰਤ ਕੇ, 17 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ (FPS) ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼/ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨੁੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੋਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੈੱਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ  ਸਾਰੇ 17 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ  ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                                 ****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ