ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੋਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਟੇਟ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਐਪ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੈਲੰਜ, ਮਾਈ ਗੌਵ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਚੈਟ ਬੋਟਸ, ਵਿਆਪਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਈ-ਦਫ਼ਤਰ, ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੀਡੀਏਸੀ ਦਾ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਕੱਤਰ, ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1.56 ਲੱਖ ਡਾਕਘਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਡਾਕਘਰ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਦੇ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 43 ਲੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ 250 ਟਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ।

ਸਕੱਤਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਟੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਕਿਯੂਏਐੱਸ) ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤਯੋਗ ਕਰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ, ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਧੋਤਰੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ:

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਘਰੋਂ ਕੰਮ’ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਏਗੀ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
• ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਮਯਾਬ ਅਭਿਆਸਾਂ (ਪਿਰਤਾਂ) ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸਮੂਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 1 ਲੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ ਐਪ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ 2.0, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ (ਐੱਸਪੀਈਸੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਲਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

*****

ਆਰਜੇ/ਆਰਪੀ