ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਵਾਦ ਦੇ 11ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ  ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਪਹਿਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ,  ਵਣ  ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨੋਵੇਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਕਨੀਕ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਲਾਗਤ `ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਖਪਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਵ੍ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢਾਂਚੇ (ਫਰੇਮਵਰਕ) ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਪੱਧਰ `ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ  ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੱਜ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਕਸ਼ਤਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਰਚੁਅਲ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਵਾਦ, ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ 11ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਜਰਮਨੀ 2010 ਤੋਂ  ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ  ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ 11ਵੇਂ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਲਵਾਯੂ  ਸਬੰਧੀ 26 ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਵ੍ ਪਾਰਟੀਜ਼ (ਸੀਓਪੀ 26) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ `ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ `ਤੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ  ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ  ਵਿੱਚ  ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ ਤਹਿਤ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ- 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਵਾਤਵਰਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ `ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸਵੈਂਜਾ  ਸ਼ੁਲਜ਼ੇ (Ms. SvenjaShulze) ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਯਤਨਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

****

ਜੀਕੇ