ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸਵਾਮੀਤਵ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

ਸਵਾਮੀਤਵ ਸਕੀਮ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਰਾਜ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵਸੋਂ (ਆਬਾਦੀ) ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ - ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸਰਵੇਖਣ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 101 ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਸੀਓਆਰਐੱਸ)  ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐੱਸਓਪੀ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਰਟਲਾਂ, ਪ੍ਰਿਆ ਸਾਫ਼ਟ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫ਼ਐੱਮਐੱਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਲੇਖੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪੀਆਰਆਈ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਪੈੜ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਮੌਡਿਊਲ [erstwhile PRIASoft-PFMS Interface (PPI)] ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਡਿਊਲ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਡਿਊਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਕਸ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯਤਨ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੂਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ - “ਫੇਸਲੈੱਸ, ਪੇਪਰਲੈੱਸ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ” ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

*****

ਏਪੀਐੱਸ / ਐੱਸਜੀ / ਪੀਕੇ