नवी दिल्ली, 27  एप्रिल 2020

देशातील सर्व पंचायत राज्य संस्थांचे डिजिटल (अंकीय) सक्षमीकरण करण्यासाठी सरकारने अनेक कार्यक्रम चालविले असल्याचे केंद्रीय ग्रामविकास आणि पंचायत राज्य मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी म्हटले आहे. ते आज नवी दिल्लीत पंचायत राज्य मंत्रालयाच्या नवीन 'स्वामित्व योजनेविषयी' मार्गदर्शक सूचना जारी करताना बोलत होते. ग्रामीण जनतेला आपल्या निवासी मालमत्तांची योग्य कागदपत्रे तयार करण्यास मदत करणे, जेणेकरून आर्थिक कारणांसाठी मालमत्ता वापरणे त्यांना शक्य होईल, असा या योजनेचा उद्देश असल्याचे, मंत्रिमहोदयांनी स्पष्ट केले. ग्रामीण भागात मालमत्ता हक्कांविषयी स्पष्टता आणून मालमत्ताविषयक तंटे सोडविण्यास तसेच नियोजन व महसूल संकलन यासाठी या योजनेची मदत होईल असेही ते म्हणाले.  ग्रामपंचायतींचे नियोजन व विकासप्रक्रिया अधिक गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे.

ग्रामीण भागातील वसतीक्षेत्रांचे ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आरेखन करून तेथील मालमत्ता एकात्मिक रीतीने विधिग्राह्य करण्यासाठी, स्वामित्व योजना उपयुक्त ठरणार आहे. यासाठी पंचायत राज्य मंत्रालय, राज्यांचे पंचायत राज्य विभाग व महसूल विभाग आणि भारतीय सर्वेक्षण (सर्व्हे ऑफ इंडिया) एकत्रितपणे काम करणार आहेत. हा कार्यक्रम सध्या हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या सहा राज्यांमध्ये राबविला जात आहे. यासाठी ड्रोनबरोबरच अद्ययावत सर्वेक्षण पद्धतीही वापरल्या जाणार आहेत.

नरेंद्रसिंग तोमर यांनी यावेळी इ-ग्रामस्वराजविषयी SOP म्हणजेच प्रमाणित कार्यान्वयन प्रक्रियाही जारी केली. या प्रक्रियेचे अनुसरण केल्यास, पंचायतींना दिलेल्या निधीचा दुरुपयोग न होता पारदर्शकपणे त्याचा वापर होण्याची शाश्वती मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. या प्रक्रियेमुळे, पंचायत राज्य मंत्रालयाच्या- 'प्रिया सॉफ्ट' आणि 'PFMS ' या  पैसे भरण्यासाठीच्या संकेतस्थळांचे एकात्मीकरण करून एक भक्कम वित्तीय व्यवस्था तयार करता येईल, असा विश्वास तोमर यांनी व्यक्त केला. नियोजन, प्रगती-अहवाल आणि कामकाजाप्रमाणे लेखा तयार करण्याच्या कामांमध्ये विकेंद्रीकरण करून देशातील पंचायती राज्य संस्थांचे इ-प्रशासन बळकट करणे आणि कामकाजात पारदर्शकता आणणे, यासाठी हे ॲप्लिकेशन उपयोगी पडणार आहे. तसेच यामुळे या संस्थांची विश्वासार्हता वाढून त्यांना अधिक निधी वर्ग होण्यासही मदत होईल. पंचायतींच्या नियोजन व लेखाविषयक सर्व गरजा तेथे एकत्रितपणे भागविल्या जाऊ शकतील.

केंद्रीय वित्त आयोगाकडून मंजूर होणाऱ्या निधीचा पुरवठा व उपयोजन यावर लक्ष ठेवण्याकडे तसेच, पंचायतींच्या सेवा-पुरवठादारांचे पैसे वेळेवर चुकते करण्याकडे गेल्या काही वर्षांपासून पंचायत राज्य मंत्रालयाने विशेष लक्ष दिले आहे. 'प्रिया सॉफ्ट ' हा त्यांपैकीच एक ऑनलाईन भरणा मार्ग आहे. मजबूत वित्तीय व्यवस्था तयार करून पंचायतींची प्रतिमा सुधारणे हा असे मार्ग तयार करण्यामागचा उद्देश आहे.

डिजिटल सक्षम समाजाची निर्मिती आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेची उभारणी करणाऱ्या 'डिजिटल भारत कार्यक्रमाशीही' अशा प्रकारचे सर्व प्रयत्न सुसंगत आहेत.

G.Chippalkatti/J.Waishampayan/P.Malandkar