ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (XVFC) ਨੇ 23–24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਆੱਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ’ਚੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਡਾ. ਸਾਜਿਦ ਜ਼ੈੱਡ ਚਿਨੌਏ, ਡਾ. ਪ੍ਰਾਚੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਓਮਕਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਵੀਰਮਾਨੀ, ਡਾ. ਇੰਦਿਰਾ ਰਾਜਾਰਮਨ, ਡਾ. ਡੀਕੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਡਾ. ਐੱਮ ਗੋਵਿੰਦਾ ਰਾਓ, ਡਾ. ਸੁਦੀਪਤੋ ਮੰਡਲੇ ਅਤੇ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2020–21 ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਸੀ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੱਠੀ–ਚਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਨਕਦ–ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਝਾਤ ਪਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰੁਝਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹਟਦਿਆਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੋਬਾਰਾ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਰਤੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦ–ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਝ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ–ਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।

(ੳ)  ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਕਦ–ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

(ਅ)  ਗ਼ੈਰ–ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਐੱਨਪੀਏਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸੋਚ–ਸਮਝ ਕੇ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੰਸ਼ਕ ਲੋਨ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

(ੲ)  ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਜ਼ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਕਦ–ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਮਿਸਮੈਚ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦੇ ਢੰਗ–ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

(ਸ)  ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਗਤੀ ਫੜਨਗੀਆਂ।

15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

******

ਐੱਮਸੀ