ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕੋਵਿਡ - 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ 1897 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਐਲਾਨ

Posted On: 22 APR 2020 10:14PM by PIB Chandigarh

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ - 19 ਮਹਾਮਾਰੀ  ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਯਾਨੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।  ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ  ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਬੀ ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਾਹਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ।  ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਦੇ - ਕਦੇ ਤਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ।  ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਰਬਸ਼੍ਰੇਸਠ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨਜੋ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ  ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ - 19  ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਉਤਪੀੜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਲ ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਦੰਡਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ/ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਿਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ 1897 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।  ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ - ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ  ਦੇ ਸੰਬਧ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ।  ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ  ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਭਾਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਟੇਰੈਂਟ (ਨਿਵਾਰਕ)  ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਪੀੜਨਸਰੀਰਕ ਚੋਟ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੇਵਾ ਕਰਮੀਆਂਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਨਰਸਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਅਤੇ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਰਾਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੰਡਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ  ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ  ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾ  ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰਮੋਬਾਇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਜਿਸ ਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ  ਦੇ ਸੰਬਧ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬਧ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ - ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ।  ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿੱਤਿਅਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।  ਗੰਭੀਰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ - 19 ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਵਰਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੜਕ ਰੇਲ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਹੈਲਥ ਵਰਕਫੋਰਸ  (ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ)  ਕੋਵਿਡ - 19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ।  ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ  ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।  ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ  ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।

 

 

*****

ਐੱਮਵੀ



(Release ID: 1617662) Visitor Counter : 217