कृषी मंत्रालय
रब्बी हंगाम 2020 मध्ये 20 राज्यांमध्ये सध्या किमान आधारभूत किंमतीवर डाळी आणि तेलबियांच्या खरेदीचे काम सुरू
नाफेड आणि भारतीय खाद्यान्न महामंडळाने (एफसीआयने) खरेदी केल्या 1313 कोटी किंमतीच्या डाळी आणि तेलबिया; 1,74,284 शेतकऱ्यांना फायदा
ईशान्य प्रदेशात आवश्यक असलेल्या पुरवठ्यांच्या देखरेखीसाठी स्वतंत्र कक्षाची स्थापना
Posted On:
22 APR 2020 11:10PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 22 एप्रिल 2020
लॉकडाउन कालावधीत कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग, शेतकर्यांना आणि शेतीच्या कामांना सोयीस्कर अशा अनेक उपाययोजना करीत आहे. त्याची अद्ययावत माहिती खाली दिली आहे:
- रबी हंगाम 2020 मध्ये, सध्या किमान आधारभूत किंमतीवर डाळी आणि तेलबिया खरेदी वीस (20) राज्यांत सुरू आहे.1,67,570.95 मेट्रिक टन डाळींची आणि 1,11,638.52 मेट्रिक टन तेलबियांची 1313 कोटी रुपये किमतीची खरेदी नाफेड आणि एफसीआयने केली आहे त्याचा फायदा 1,74,284 शेतकर्यांना झाला आहे.
- ईशान्य प्रदेशातील आंतरराज्यीय वाहतुकीसह आवश्यक वस्तू आणि फळे व भाजीपाल्यांच्या पुरवठा आणि किंमतींवर नजर ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला आहे.
- महाराष्ट्रातील उत्पादन क्षेत्रापासून इतर राज्यात कांद्याचा पुरवठा करण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय महाराष्ट्र बाजार मंडळाच्या संपर्कात आहे.
- सध्या नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही दिल्ली, हरियाणा, बिहार, तामिळनाडू, पंजाब, कोलकाता, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, ओदिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम,राजस्थान, मध्य प्रदेश इ. देशाच्या विविध भागात नियमितपणे दररोज सरासरी 300 ट्रक पाठवित आहे. घाऊक बाजारांवरील ताण कमी करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी वाढविण्यासाठी मंत्रालयाने अनेक पावले उचलली आहेत. राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) पोर्टलचे (अ) वेअरहाऊस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल म्हणजे गोदाम आधारित व्यापार भाग आणि (ब) शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) असे दोन विभागात रूपांतरण केले आहे. गोदाम आधारित व्यापार विभागामुळे शेतकर्यांना स्वायत्त बाजार म्हणून अधिसूचित केलेल्या गोदाम विकास आणि नियामक प्राधिकरणामधून (डब्ल्यूडीआरए) त्यांच्या उत्पादनाची विक्री करता येते. गोदाम आधारित व्यापार विभागामुळे शेतकरी उत्पादक संघटनांना बाजारपेठेपर्यंत प्रत्यक्ष न पोहोचता ऑनलाईन लिलावासाठी चिन्ह/ गुणवत्ता मानक असणाऱ्या संकलन केंद्रामधून त्यांचे उत्पादन अपलोड करण्यास सक्षम करते. आतापर्यंत 12 राज्यांमधील शेतकरी उत्पादक संघटना (पंजाब, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि झारखंड) या व्यापारात सहभागी झाल्या आहेत.
- झारखंडसारख्या राज्यांनी ई-नाम मंचाद्वारे फार्म गेट व्यापार सुरू केला आहे ज्यायोगे शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये न पोहोचता ऑनलाइन बोलीसाठी चित्रासह त्यांच्या उत्पादनांचा तपशील अपलोड करीत आहेत. त्याचप्रमाणे शेतकरी उत्पादक संघटनादेखील ई-नाम अंतर्गत व्यापार करण्यासाठी त्यांच्या संकलन केंद्रातून त्यांचे उत्पादन अपलोड करीत आहेत.
- मालवाहतूकदार उबेरिझेशन मॉड्यूलचे नुकतेच ई-नाम मंचावर अनावरण केले गेले. यामुळे व्यापा-यांना बाजारपेठेपासून इतर विविध ठिकाणी शेतीच्या उत्पादनांच्या वेगवान वाहतुकीसाठी आसपासच्या ठिकाणी वाहतूकदार उपलब्ध होण्यास मदत होईल. या मॉड्यूलमध्ये 11.37 लाखाहून अधिक ट्रक आणि 2.3 लाख वाहतूकदार जोडले गेले आहेत.
* * *
B.Gokhale/V.Joshi/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1617333)
Visitor Counter : 207