ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ–19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰ–ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ (ਆਈਐੱਮਸੀਟੀ – IMCT) ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦ ਦਿਸ਼ਾ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ’ਚ ਦੋ ਆਈਐੱਮਸੀਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹ–ਬਿੰਨ੍ਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚ ਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਈਐੱਮਸੀਟੀ (IMCT) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

*****

ਵੀਜੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਵੀਐੱਮ