ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ‘ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ, 2003’ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ / ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ / ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ (ਡਿਸਕੋਮਜ਼ – Discoms)

i.          ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਦਰ: ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਸਕੋਮਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।

ii.         ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ: ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ

iii.        ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ (ਕੰਟਰੈਕਟਸ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ (ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

iv.        ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਡਿਯੂਲਿੰਗ ਲਈ ਉਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ – ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ (ਕੰਟਰੈਕਟਸ) ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚ ਸ਼ਡਿਯੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰਜ਼’ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ

v.         ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ (ਏਪੀਟੀਈਐੱਲ – APTEL): ਏਪੀਟੀਈਐੱਲ (APTEL) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰਤ–ਫੁਰਤ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕਈ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਏਪੀਟੀਈਐੱਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

vi.        ਵਿਭਿੰਨ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਜ਼਼ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ।

vii.       ਜੁਰਮਾਨੇ: ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 142 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 146 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

ਅਖੁੱਟ ਤੇ ਪਣ–ਊਰਜਾ

viii.      ਕੌਮੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ: ਊਰਜਾ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ix.        ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਣ–ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਅ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

x.         ਜੁਰਮਾਨੇ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅਖੁੱਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਣ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

ਫੁਟਕਲ

xi.        ਬਿਜਲੀ ’ਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ: ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰ  ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

xii.       ਫ਼੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਬ–ਲਾਇਸੈਂਸੀਜ਼ ਦੀ ਵੰਡ: ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਫ਼੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਜ਼ / ਸਬ–ਡਿਸਟ੍ਰਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਫ਼੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਬ–ਡਿਸਟ੍ਰਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਕੋਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

***

ਆਰਸੀਜੇ/ਐੱਮ