नवी दिल्ली, 18 एप्रिल 2020

देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या शाश्वत विकासासाठी परवडणाऱ्या किंमतींवर दर्जेदार उर्जा पुरवठा करणे आवश्यक आहे. ऊर्जा क्षेत्राच्या पुढील विकासासाठी, ऊर्जा मंत्रालयाने विद्युत कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, 2020 च्या प्रारूपानुसार विद्युत अधिनियम 2003 मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव मसुदा 17 एप्रिल 2020 रोजी हितसंबंधितांच्या टिप्पण्या / सूचनांसाठी जारी केला. हितसंबंधितांकडून टिप्पण्या / निरीक्षणे / सूचना  एकवीस दिवसात मागविण्यात आल्या आहेत.

विद्युत अधिनियमात प्रस्तावित प्रमुख सुधारणा खालीलप्रमाणे आहेत.

वीज वितरण कंपन्यांची (डिस्कॉम्स) व्यवहार्यता

किंमत प्रतिबिंबित दर: नियामक मालमत्तेची तरतूद करण्याची काही आयोगांची प्रवृत्ती दूर करण्यासाठी, असे सूचित करण्यात आले आहे की हे आयोग किंमत प्रतिबिंबित करणारे दर ठरवतील जेणेकरुन डिस्कॉम्स त्यांचा खर्च वसूल करू शकतील.

थेट लाभ हस्तांतरण: अनुदान विचारात न घेता आयोगांनी दर निश्चित करण्याचे प्रस्तावित केले आहे, जे अनुदान सरकार थेट ग्राहकांना देईल.

कराराचे पावित्र्य

विद्युत करार अंमलबजावणी प्राधिकरणाची स्थापनाः उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय अंमलबजावणी प्राधिकरणाने दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार स्थापित करणे प्रस्तावित केले आहे जेणेकरून वीजनिर्मिती, वितरण किंवा पारेषण कंपन्यांमध्ये वीजेच्या खरेदी-विक्री किंवा पारेषणाशी संबंधित कराराची अंमलबजावणी होईल.

वीजेचे वेळापत्रक तयार करण्यासाठी पुरेशा देयक सुरक्षा यंत्रणेची स्थापना - करारानुसार वीज वितरण करण्यापूर्वी पुरेशा देयक सुरक्षा यंत्रणेच्या स्थापनेची देखरेख करण्यासाठी वीज वितरण केंद्र सक्षम बनविणे प्रस्तावित आहे.

नियामक यंत्रणा मजबूत करणे

अपीलीय  न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) चे मजबुतीकरणः अध्यक्षांव्यतिरिक्त एपीटीईएलची संख्या सात पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे जेणेकरुन प्रकरणांची त्वरित विल्हेवाट लावण्यासाठी अनेक खंडपीठे स्थापन करता येतील. तसेच अपीलीय न्यायाधिकरणाला आपले निर्णय लागू करण्यासाठी अधिक सक्षम करण्याचा प्रस्ताव आहे.

एकाधिक निवड समित्या रद्द करणे: अध्यक्ष व केंद्रीय व राज्य आयोगाच्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी एक निवड समिती तसेच केंद्रीय आणि  राज्य विद्युत नियामक आयोगाच्या अध्यक्ष आणि  सभासदांच्या नेमणुकीसाठी एकसमान अर्हता प्रस्तावित आहे.

दंड: विद्युत अधिनियमाच्या तरतुदींचे आणि आयोगाच्या आदेशांचे पालन होत असल्याची खातरजमा करण्यासाठी विद्युत कायद्याच्या कलम 142 आणि कलम 146 मध्ये अधिक दंड भरण्यासाठीची सुधारणा प्रस्तावित आहे.

नूतनीकरणक्षम आणि जल विद्युत

राष्ट्रीय नूतनीकरण ऊर्जा धोरणः नूतनीकरणीय उर्जा स्त्रोतांमधून वीज निर्मितीच्या विकासासाठी व संवर्धनासाठी धोरणात्मक दस्तऐवज उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव आहे.

जल विद्युत स्त्रोतांकडून वीज खरेदीची किमान टक्केवारी आयोगाने निश्चित करावी असाही प्रस्ताव आहे.

दंड: नूतनीकरणक्षम किंवा जलविद्युत स्त्रोतांकडून वीज खरेदी करण्याचे बंधन न पूर्ण केल्याबद्दल दंड आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला जात आहे.

संकीर्ण

वीजेमध्ये सीमापार व्यापार: इतर देशांबरोबर वीज व्यापार करण्यासाठी आणि त्याच्या विकासासाठी तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत.

फ्रेंचायझी आणि वितरण उप परवाने: बऱ्याच राज्ये वितरण कंपन्या एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात किंवा शहरात वीज वितरणाचे काम फ्रँचायझी / उप-वितरण परवाना धारकांकडे सोपवित आहेत. तथापि, यासंदर्भात कायदेशीर तरतुदींबाबत स्पष्टतेचा अभाव होता. वितरण कंपन्या, जर त्यांना इच्छा असेल तर फ्रँचायझी किंवा उप-वितरण परवानाधारकांना त्याच्या पुरवठ्याच्या क्षेत्रातील एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात वीज वितरित करण्यास भाग पाडण्याचा प्रस्ताव आहे. तथापि, तो परवानाधारक हा डिस्कॉम असेल आणि म्हणूनच, त्याच्या पुरवठा क्षेत्रात वीज वितरण योग्य प्रकारे सुनिश्चित करण्यासाठी शेवटी तोच जबाबदार असेल.

B.Gokhale/V.Joshi/P.Malandkar