ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 20.03.2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ  ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। 14.04.2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਅੱਜ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ  ਨੂੰ 03.05.2020 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 20.04.2020 ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 20.04.2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 20.04.2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪੈੱਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਨਾਕੁਲੁਮ ਬੈਂਚ ਲਈ, ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਗਲੁਰੂ ਬੈਂਚ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕ੍ਰਮ  ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜੂਨ, 2020ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ  ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ  ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ  ਕੇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ  ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਅਵੱਸ਼ਕਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਅਵੱਸ਼ਕ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ  ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ  ਲਗਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

*****

ਵੀਜੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ