नवी दिल्ली, 5 एप्रिल 2020

कोविड -19 संबंधित प्रतिसाद कृतीसाठी, खाजगी क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्याशी समन्वय साधण्यासाठी अधिकारप्राप्त गट # 6 स्थापन करण्यात आला.

1 अधिकारप्राप्त गट # 6 चे गठन 29 मार्च 2020 ला करण्यात आले.

i. संयुक्त राष्ट्र संघ, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक,

ii. नागरी समाज संघटना आणि विकास भागीदार

iii. भारतीय उद्योग महासंघ, फिकी, असोचाम, नासकॉम यासारख्या औद्योगिक संघटना

या तीन घटकांशी संबंधित मुद्दे आणि  समस्यांची दखल,, प्रभावी तोडगा आणि आराखडा आखणी यासाठी हा गट स्थापन करण्यात आला आहे.

नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील  या गटात, एनडीएमएचे सदस्य कमल किशोर,सीबीआयसीचे सदस्य संदीप भटनागर,विक्रम दोराईस्वामी  आणि पी हरीश (एएस, ईएमए ),अनिल मलिक (एएस, एमएचए), गोपाल बागलाय ( जेएस, पीएमओ), ऐश्वर्या सिंग ( डीएस, पीएमओ), टीना सोनी (डीएस, पीएमओ) इत्यादी सदस्यांचा समावेश आहे.       

2 औद्योगिक संघटना, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि नागरी संघटना यांच्या समवेत, 30 मार्च ते 3 एप्रिल या काळात सहा बैठका झाल्या. कोविड प्रतिसादाबाबत त्यांचे योगदान, येत्या आठवड्यासाठी त्यांचा आराखडा,त्यांना येणाऱ्या समस्या, सरकारकडून त्यांच्या अपेक्षा  याबाबत बैठकीत उहापोह झाला. सरकार  मागोवा घेत असलेल्या क्षेत्रात, या तीन घटकांना  कोणत्या सहकार्याची गरज आहे त्याकडे तिन्ही संबंधित घटकांनी तत्परतेने, निर्देश केला.   प्रभावी आणि जलद प्रतिसाद आणि सहकार्यासाठी त्यांचा इतर अधिकारप्राप्त गटांशीही समन्वय करून देण्यात आला. 

3 आंतरराष्ट्रीय संघटना – अधिकारप्राप्त गट 6 ने संयुक्त राष्ट्रांच्या, भारतातल्या निवासी समन्वयकाशी तसेच जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ, युएनएफपीए, युएनडीपी, आयएलओ, एफएओ, जागतिक बँक, आशियाई विकासबँक यांच्या देशातल्या प्र्मुखाशीही तपशीलवार बैठका घेतल्या. परिणामी, देखरेख व्यवस्था, आरोग्य सेवा बळकटीकरण, क्षमता वृद्धी, वित्तीय संसाधने, क्रिटीकल इक्विपमेंट सहाय्य या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय संघटना तांत्रिक सहाय्य पुरवत आहेत.

4  नागरी समाज संस्था आणि विकास भागीदार

देशातल्या विविध भागात आणि विविध समाजांमध्ये काम करणाऱ्या 40 पेक्षा जास्त नागरी समाज संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांशी, अधिकारप्राप्त # 6  या गटाने सांगोपांग चर्चा केली. या नागरी  समाज संस्थांनी उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्य्यांची दखल या  गटाने घेतली.

नीती आयोगाच्या दर्पण या पोर्टल वर नोंदणी केलेल्या 92,000 हून अधिक समाजसेवी संस्थाना नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यानी पत्र लिहून, हॉट स्पॉट शोधण्यात सरकारला मदत करण्याचे तसेच वृध्द, दिव्यांग यांना सेवा पुरवण्यासाठी आणि सोशल डीस्टन्सिंग, विलगीकरण याबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी स्वयंसेवक देण्याचे आवाहन केले.

या समाजसेवी संस्थांनी, देऊ केलेल्या मनुष्यबळाचा  उपयोग करण्याच्या सूचना स्थानिक प्रशासनाला देण्याबाबत, नीती आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यानी, राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे.

5 औद्योगिक संघटना-सीआयआय, फिकी, असोचाम, नासकॉम आणि उद्योग क्षेत्रातले प्रतिनिधी

आरोग्य उपकरणे आणि पीपीई उत्पादनासाठी,खाजगी क्षेत्र आणि स्टार्ट अप यांनी सहयोग करण्याबत चर्चा करण्यात आली.

आरोग्य उपकरणे, व्हेंटिलेटर, पीपीई, निदान चाचणी संच उत्पादन आणि खरेदी या बाबत अधिकारप्राप्त गट # 6 आणि उदोग क्षेत्रातले प्रतिनिधी यांच्यात तपशीलवार चर्चा झाली आणि अनेक मुद्यांचे निराकरण करण्यात आले.

 व्हेंटिलेटर, पीपीई खरेदीबाबत सरकारचा प्रतिसाद,परराष्ट्र मंत्रालयाची भूमिका,सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना लिहिलेली पत्रे याबाबत अधिकारप्राप्त गट # 6 ने सर्व संबंधिताना  माहिती दिली.

U.Ujgare/N.Chitale/P.Kor