ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ–ਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 119 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ/ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:

ਸਾਰੇ ਅਸੈੱਸੀਜ਼ (ਟੈਕਸ–ਦਾਤੇ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਲਈ ਟੀਡੀਐੱਸ/ਟੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮੁਲਤਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019–20 ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਦ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਦੀ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ; ਲੈਣ–ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਿਡਕਟਰ ਜਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ 2019–20 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਸੈੱਸੀਜ਼ (ਟੈਕਸ–ਦਾਤੇ) ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਲਈ ਟ੍ਰੇਸਜ਼ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਟੀਡੀਐੱਸ/ਟੀਸੀਐੱਸ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਟੌਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019–20 ਲਈ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਦੀ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ–ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਿਡਕਟਰ/ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਟੀਡੀਐੱਸ/ਟੀਸੀਐੱਸ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020–21 ਦੀ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੇ ਸੈੱਸ ਸਮੇਤ 10% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਆਦੇਸ਼ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ)।

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019–20 ਲਈ ਟੀਡੀਐੱਸ/ਟੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਘੱਟ/ਸਿਫ਼ਰ ਦਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਪਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਇੱਕ ਉਦਾਰ ਕਾਰਜ–ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ–ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਿਕੁਈਡਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ (ਆਦੇਸ਼ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ)।

ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019–20 ਲਈ ਵੈਧ ਫ਼ਾਰਮ 15ਜੀ ਤੇ 15ਐੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਦ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ–ਦਾਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ (ਆਦੇਸ਼ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ)।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ www.incometaxindia.gov.in ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 119 ਤਹਿਤ ‘ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ’ (ਫ਼ੁਟਕਲ ਸੰਦੇਸ਼) ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

*****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ