अर्थ मंत्रालय

टीडीएस / टीसीएस तरतुदींच्या पालनामुळे करदात्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी सीबीडीटीने प्राप्तिकर कायदा 1961च्या कलम 119 अंतर्गत आदेश केले जारी

Posted On: 04 APR 2020 4:38PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2020

 

कोविड -19 महामारीच्या  उद्रेकामुळे बहुतांश सर्वच  क्षेत्रांमधील कामकाज जवळपास ठप्प झाले आहे. करदात्यांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी, सीबीडीटीने प्राप्तिकर कायदा 1961च्या कलम 119 अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा  उपयोग करून पुढील निर्देश / स्पष्टीकरण दिले आहे:
ज्या सर्व करपात्र व्यक्तींनी 2020-21 आर्थिक वर्षासाठी टीडीएस / टीसीएसच्या  कमी किंवा शून्य कपातीसाठी अर्ज दाखल केला आहे आणि ज्यांचे अर्ज निपटाऱ्यासाठी आतापर्यंत प्रलंबित आहेत आणि त्यांना  2019-20 आर्थिक वर्षासाठी अशी प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली असतील, तर ही प्रमाणपत्रे  2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या 30.06.2020 पर्यंत किंवा मूल्यांकन अधिकाऱ्यांकडून अर्जाचा निपटारा यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत लागू असतील.  जे करपात्र व्यक्ती . 2019-20.आर्थिक वर्षासाठी ट्रेसेस  पोर्टलमध्ये टीडीएस / टीसीएसच्या  कमी किंवा शून्य कपातीसाठी अर्ज करू शकले नाहीत, मात्र त्यांच्याकडे 2019-20, आर्थिक वर्षासाठी प्रमाणपत्रे आहेत, तर अशी प्रमाणपत्रे 2020-21.आर्थिक वर्षाच्या 30.06.2020 पर्यंत लागू असतील. मात्र , त्यांनी टीडीएस / टीसीएस मूल्यांकन अधिकाऱ्यांना व्यवहाराची माहिती देण्याबाबत लवकरात लवकर अर्ज करणे आवश्यक आहे.  भारतात कायमस्वरुपी आस्थापना असलेल्या अनिवासी (परदेशी कंपन्यांसह) कंपन्यांना दिलेल्या रकमेसंदर्भात वरील अर्ज प्रलंबित असतील, तर अशा रकमेवर  आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या 30.06.2020 पर्यंत किंवा त्यांच्या अर्जाचा निपटारा होईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल तोवर  अधिभार आणि  सेससह 10% सवलतीच्या दराने कर कापला जाईल.
2019-20 आर्थिक वर्षासाठी टीडीएस / टीसीएसच्या कमी / शून्य दरासाठी प्रलंबित अर्ज प्रकरणी मूल्यांकन अधिकार्‍यांना  27.04.2020 पर्यंत उदार प्रक्रियेद्वारे अर्जांचा निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरुन करदात्यांना अतिरिक्त कर भरावा लागू नये आणि त्यांना तरलतेची समस्या उद्भवू नये. ( 03.04.2020 रोजी काढलेला आदेश ).
छोट्या करदात्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी असा निर्णय घेण्यात आला आहे कि एखाद्या व्यक्तीने 2019-20 आर्थिक वर्षासाठी  बँका किंवा अन्य संस्थांकडे वैध फॉर्म 15 जी आणि 15 एच सादर केले असतील तर  हे फॉर्म 30.06.2020 पर्यंत वैध असतील. ज्यामुळे छोट्या करदात्यांना टीडीएस पासून संरक्षण मिळेल 

वरील  सर्व आदेश  www.incometaxindia.gov.in  वर Miscellaneous Communications शीर्षकाअंतर्गत उपलब्ध आहेत.


 

 

G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane

  


 



(Release ID: 1611123) Visitor Counter : 191