नवी दिल्ली, 3 एप्रिल 2020

कोविड-19 महामारीचा सामना करण्यासाठी पुकारलेल्या 21 दिवसांच्या लॉकडाऊन कालावधीचा फलदायी उपयोग करून घेण्यासाठी आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने (आयटीएटी) आज त्यांच्या नियमित संवादात्मक सत्रांसोबातच व्हिडीओ कॉन्फरन्सची शृंखला देखील सुरु केली. आयटीएटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती पी. पी. भट्ट यांनी उपाध्यक्ष आणि न्यायाधीकरणाच्या सदस्यांशी संवाद साधताना सांगितले की, अशा प्रकारच्या बैठकांचा उपयोग मतांची देवाण घेवाण करण्यासाठी आणि प्रकरणांचा निपटारा करण्याचा दर कसा वाढवता येईल याबाबत धोरण तयार करण्यासाठी तसेच न्यायालयीन आदेशांच्या गुणवत्तेत कशी सुधारणा करता येईल याकरता होईल.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनचा पुनरुच्चार करताना न्यायमूर्ती भट्ट म्हणाले की, सामाजिक अंतर आणि स्वतःला वेगळे ठेवण्याच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करताना कामकाजाच्या सामान्य दिवसांप्रमाणेच या कालवधीत कार्यालयात त्याच उत्पादनक्षमतेने काम करणे व्यवहारिक दृष्ट्या कठीण आहे. असे असले तरीही आपण या कालावधीचा उपयोग आपल्या क्षमता आणि कौशल्य विकसित करण्यासाठी करत आहोत हे महत्वाचे आहे असं ते म्हणाले.

“दैनंदिन न्यायालयीन कामकाजात आपल्याला प्रशासन, पायाभूतसुविधा, कर्मचाऱ्यांमधील अनुशासन आदी बाबींकडे लक्ष द्यायला पुरेसा वेळ मिळत नाही. म्हणूनच, अशा संवादांमुळे आपल्या प्रशासकीय कामांमध्ये कार्यक्षमता वाढवण्यास मदत होईल” असे न्यायमूर्ती भट्ट म्हणाले.

सोमवार, 13 एप्रिलपर्यंत कामकाजाच्या सात सत्रांच्या विषयांमध्ये डोमेन तसेच नॉन-डोमेन विषयांचा समावेश आहे आणि राष्ट्रीय व विभागीय पातळीवर वेगवेगळ्या सत्रांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये बहुविध पीठ सदस्यांचा समावेश आहे. डोमेन विषयांमध्ये आयकर आणि संबंधित कायदे, तर नॉन-डोमेन विषयांमध्ये चांगल्या राहणीमानाशी संबधित उदा.आरोग्य,ध्यानधारणा, सर्वांगीण कल्याण यांचा समवेश आहे. पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय समस्यांशी संबंधित स्थानिक प्रश्नांवर प्रत्येक स्टेशनच्या सदस्यांना आपापसात बैठक घेण्यास सांगण्यात आले आहे.

उद्दीष्टित मुद्दे यावर विचारविनिमय करण्यासाठी सूची करण्यात आली आहे:

(i)  सामान्य प्रतिबंध विरोधी नियम (जीएएआर) - मूल्यांकनमध्ये जीएआरच्या वापरामुळे उद्भवणारे प्रश्न.

(ii)  प्रत्यक्ष कर विवाद ते विश्वास कायदा, 2020 - आयटीएटीच्या आणि आयटीएटी कडून  अपेक्षा.

(iii)  वित्त अधिनियम, 2020 मध्ये दुरुस्ती.

(iv)  बीईपीएस आणि कायदेशीर सुधारणांच्या प्रकाशात कायमस्वरुपी स्थापना व व्यवसाय संबंध  आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या कर आकारणीची संकल्पना बदलत आहे.

(v) आयसीडीएस चा मुल्यांकन व उद्भवणार्‍या मुद्द्यांमधील परिणाम.

परस्परसंवादाच्या वेळी चर्चा करण्याच्या मूलभूत मुद्द्यांचा यात समावेश आहे:

(i)  व्यवसाय संबंध

(ii)  कलम 9 अंतर्गत डीम उत्पन्न,एफटीएस आणि रॉयल्टी

(iii)  कायम स्थापना आणि नफा वितरण

(iv)  केस स्टडीज - काही महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन उदाहरणांचा प्रभाव.

(v) मूल्यांकन करणे पुन्हा चालू करणे आणि मूल्यांकन सुधारणे.

             परस्पर संवादांसाठी नॉन-डोमेन विषयांमध्ये खालील बाबी समाविष्ट आहे:

(i)  आर्ट ऑफ लिव्हिंग - सकारात्मकतेसह साथीचा रोगाच्या काळात लॉकडाउनचा सामना करणे

(ii)  घरून काम करणे (डब्ल्यूएफएच) - वर्क-लाइफ संतुलित राखण्याची संधी.

(iii)  योग  विषयक टिप्स

G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Malandkar