पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत ने तुर्किये के अंताल्या में यूएनएफसीसीसी कॉप-31 में समानता, जलवायु न्याय और जलवायु वित्त सम्बंधी दायित्वों को पूरा करने का आह्वान किया
श्री भूपेंद्र यादव ने कहा - उच्च महत्वाकांक्षा के नाम पर वैश्विक दक्षिण पर ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन का बोझ नहीं डाला जा सकता
भारत ने शेष कार्बन बजट तक समान पहुंच पर बल दिया और जोर देकर कहा कि जलवायु कार्रवाई साझा अलग-अलग जिम्मेदारियों एवं सम्बंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांत से मजबूती से जुड़ी हुई है
प्रविष्टि तिथि:
18 NOV 2026 1:22PM by PIB Delhi
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने तुर्किये के अंताल्या में आयोजित यूएनएफसीसीसी कॉप-31 में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए समानता, जलवायु न्याय और साझा किंतु विभेदित जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांत पर आधारित जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। कॉप-31 की संवाद, सहमति और कार्रवाई की विषयवस्तु पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक जलवायु प्रयासों का मार्गदर्शन सार्थक संवाद, समानता पर आधारित सहमति और त्वरित कार्रवाई से होना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी के बारे में श्री यादव ने कहा कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कुछ देशों में दो शताब्दियों के औद्योगीकरण और आर्थिक विकास का परिणाम है। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से इसे निरंतर बढ़ावा मिला है। उन्होंने बल देकर कहा कि ‘उच्च महत्वाकांक्षा’ के नाम पर वैश्विक दक्षिण से इन ऐतिहासिक उत्सर्जनों के दुष्परिणामों का बोझ उठाने की अपेक्षा करना अन्यायपूर्ण है। श्री भूपेन्द्र यादव ने बताया कि विकासशील देशों से जलवायु कार्रवाई और विकास, सम्मानजनक जीवन स्तर, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के उनके वैध अधिकारों में से किसी एक को चुनने के लिए नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि शेष कार्बन बजट तक समान पहुंच सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
श्री यादव ने बल दिया कि कॉप के निर्णय और उनका कार्यान्वयन समानता तथा सीबीडीआर-आरसी के सिद्धांतों पर दृढ़ता से आधारित होने चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि शमन कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) को सहयोगात्मक और गैर-निर्देशात्मक बनाए रखा जाए। वैश्विक समीक्षा (जीएसटी) को पक्षकार देशों को दिशा-निर्देश देने वाले साधन के रूप में जारी रखने के साथ ही न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र (जेटीएम) को समानता के सिद्धांत पर आधारित किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने जलवायु कार्रवाई की आड़ में विकासशील देशों को दंडित करने वाले एकतरफा व्यापार उपायों के प्रति भी आगाह किया और विकसित देशों से अपने जलवायु वित्त सम्बंधी दायित्वों को ईमानदारी से और शीघ्र पूरा करने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करते हुए श्री यादव ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) वर्ष 2047 तक सतत तरीके से ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को साकार करने के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। उन्होंने समकालीन सहयोग की रूपरेखा तैयार करते समय जलवायु और जनसांख्यिकीय बदलावों के साथ-साथ तकनीकी प्रगति को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता पर बल दिया। कॉप-31 की सफलता का आकलन ठोस कार्यान्वयन, जरूरतमंदों तक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्रमाणित समाधानों का विस्तार करने के आधार पर किए जाने की आवश्यकता बताते हुए श्री यादव ने कहा कि संवाद से विश्वास, सहमति से समानता और कार्रवाई से जलवायु न्याय सुनिश्चित होना चाहिए।
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पीके/केसी/आरटी/वीके/वाईबी
(रिलीज़ आईडी: 2338070)
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