पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय
azadi ka amrit mahotsav

अन्ताल्या (टर्किए) मा यूएनएफसीसीसी कोप–३१ मा भारतद्वारा समानता, जलवायु न्याय र जलवायु वित्तसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्न आह्वान

‘उच्च महत्वाकाङ्क्षा’का नाममा विश्व दक्षिणका देशहरूलाई ऐतिहासिक उत्सर्जनको भार बोकाउन मिल्दैन: भूपेन्द्र यादव

भारतद्वारा बाँकी कार्बन बजेटमा समान पहुँचको माग, साझा तर विभेदित जिम्मेवारी तथा आ-आफ्नो क्षमताको सिद्धान्त (CBDR-RC) मा जलवायु कार्यलाई दृढतापूर्वक आधारित राख्न जोड

पोस्ट गरियो: 18 NOV 2026 1:22PM by PIB Gangtok

दिल्ली, १८ नोभेम्बर २०२६

केन्द्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री श्री भूपेन्द्र यादवले टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन प्रारूप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) कोप–३१ मा भारतको राष्ट्रिय वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै समानता, जलवायु न्याय तथा साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र आ–आफ्नो क्षमता अनुरूपको सिद्धान्तमा आधारित जलवायु कार्यको आवश्यकता औँल्याउनुभयो। कोप–३१ को ‘संवाद, सहमति र कार्य’ भन्ने मूल विषयलाई उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले विश्वव्यापी जलवायु प्रयासलाई इमानदार संवाद, समानतामा आधारित सहमति र तत्काल कार्यले निर्देशित गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

जलवायु परिवर्तनका लागि ऐतिहासिक जिम्मेवारीको चर्चा गर्दै श्री यादवले केही देशमा दुई शताब्दीदेखि जारी औद्योगिकीकरण र आर्थिक वृद्धिका क्रममा निरन्तर हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भएकाले पृथ्वीको तापक्रम बढेको बताउनुभयो। ‘उच्च महत्वाकाङ्क्षा’का नाममा ऐतिहासिक उत्सर्जनका परिणाम सम्बोधन गर्ने भार विश्व दक्षिणका देशहरूमाथि थोपर्नु अनुचित हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु कार्य र विकासको वैध अधिकार, सम्मानजनक जीवनस्तर, स्वास्थ्य तथा शिक्षामध्ये कुनै एक रोज्न बाध्य पार्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो। साथै, बाँकी कार्बन बजेटमा सबैको समान पहुँच हुनुपर्ने विषयमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो।

श्री यादवले कोपका निर्णय तथा तिनको कार्यान्वयन समानता र साझा तर विभेदित जिम्मेवारी तथा आ–आफ्नो क्षमता अनुरूपको सिद्धान्तमा दृढतापूर्वक आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले न्यूनीकरण कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) लाई सहयोगात्मक र निर्देशन नथोपर्ने प्रकृतिको बनाउनुपर्ने, विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा (जीएसटी) लाई पक्ष राष्ट्रहरूलाई आवश्यक जानकारी प्रदान गर्ने माध्यमका रूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने तथा न्यायोचित सङ्क्रमण संयन्त्र (जेटीएम) लाई समानतामा आधारित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। जलवायु कार्यको नाममा विकासोन्मुख देशहरूलाई दण्डित गर्ने एकपक्षीय व्यापारिक उपायप्रति पनि मन्त्रीले सचेत गराउनुभयो। साथै, विकसित देशहरूलाई जलवायु वित्तसम्बन्धी आफ्ना दायित्व इमानदारीपूर्वक र शीघ्र पूरा गर्न आह्वान गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतले लिएको जलवायु प्रतिबद्धताबारे उल्लेख गर्दै श्री यादवले भारतको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) सन् २०४७ सम्ममा दिगो रूपमा ‘विकसित भारत’ निर्माण गर्ने परिकल्पनासँग अनुरूप रहेको बताउनुभयो। समसामयिक सहकार्यको रूपरेखा तयार गर्दा जलवायु तथा जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तन र प्राविधिक प्रगतिलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कोप–३१ को सफलता ठोस कार्यान्वयन, आवश्यक स्रोतसाधनको उपलब्धता र प्रमाणित समाधानहरूको विस्तारबाट मूल्याङ्कन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले विश्वास निर्माणका लागि संवाद, समानता कायम राख्न सहमति र जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न कार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

*********

MPS/TWB


(रिलिज आईडी: 2337823) आगन्तुक काउन्टर : 9
मा यो विज्ञप्ति पढ्नुहोस्: English , Gujarati , Kannada