Posted On:
16 NOV 2026 4:24PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर 2026
छावणी भागात स्थायिक असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणाला बळकटी देण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण मालमत्ता संचालनालयाच्या (डीजीडीई) माध्यमातून केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाशी (एमओएसजेई) सामंजस्य करार केला आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार यांच्या उपस्थितीत आज, दिनांक 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी, नवी दिल्ली येथे करण्यात आलेल्या या कराराद्वारे ‘डे-केअर सेंटर्स’ म्हणजेच दिवसभरासाठी ज्येष्ठ व्यक्तींची काळजी घेणाऱ्या केंद्रांची तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या निवारा केंद्रांची उभारणी आणि बळकटीकरण करण्यासह वयोवृद्धांची काळजी घेणाऱ्या व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभाग सचिव सुधांश पंत, संरक्षण मालमत्ता विभागाच्या महासंचालक शोभा गुप्ता यांच्यासह दोन्ही मंत्रालयांतील इतर अनेक ज्येष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
यासंदर्भातील प्रस्तावित व्यवस्थेअंतर्गत, एमओएसजेईकडून छावणी मंडळांतर्फे त्यांच्या स्वतःच्या आर्थिक तरतुदीमधून चालवण्यात येत असलेली विद्यमान डे-केअर सेंटर्स आणि ज्येष्ठ नागरिक निवारा केंद्रे यांचे परिचालन तसेच देखरेखीसाठीच्या मदतीसह अटल वयोअभ्युदय योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत दिली जाईल. अंबाला (हरियाणा), देवळाली (महाराष्ट्र), जबलपूर (मध्य प्रदेश), राणीखेत आणि लँन्सडाऊन(उत्तराखंड) या छावण्या पूर्वीपासूनच स्वखर्चातून डे-केअर सेंटर्स चालवत आहेत तर अयोध्या आणि लखनौ (उत्तर प्रदेश) या छावण्या स्वतःच्या आर्थिक तरतुदीतून ज्येष्ठ नागरिक निवारा केंद्रे चालवत आहेत. या छावण्या प्रामुख्याने संरक्षण मंत्रालयाकडून मिळणाऱ्या आर्थिक अनुदानांवर अवलंबून असतात.

सदर सामंजस्य कराराचा आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे वयोवृध्द व्यक्तींची काळजी घेणाऱ्या तरुण भारतीय नागरिकांचे कौशल्य प्रशिक्षण. भारतातील वयस्कर नागरिकांची संख्या सातत्याने वाढत असताना, प्रशिक्षित काळजीवाहक तसेच वयोवृद्धांना आवश्यक असलेली विशेष प्रकारची सेवा देऊ शकणाऱ्या प्रशिक्षित काळजीवाहकांची मागणी येत्या काळात वाढत जाणार आहे. उपरोल्लेखित उपक्रम महाराष्ट्रातील देवळाली, खडकी आणि पुणे या भागांसह देशभरातील इतर स्थानी असलेल्या छावणी भागातील तसेच आसपासच्या परिसरातील प्रशिक्षित काळजीवाहकांचा एक कोष निर्माण करण्यात मदत करेल.
दोन्ही मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेला संयुक्त कृतिगट या उपक्रमासाठी आवश्यक समन्वय, अंमलबजावणी तसेच देखरेख यांची जबाबदारी पार पाडेल.
‘संपूर्णतः सरकार’ या दृष्टीकोनाच्या संकल्पनेला ठोस कृतीमध्ये रुपांतरीत करत हा सामंजस्य करार दोन्ही मंत्रालयांच्या दरम्यान सहकार्य आणि समन्वयाचे एक लक्षणीय उदाहरण ठरत आहे.
सुवर्णा बेडेकर/संजना चिटणीस/प्रिती मालंडकर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai