रक्षा मंत्रालय
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छावनी क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के हितों को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए


समझौते के तहत डे केयर केंद्रों और वरिष्ठ नागरिक गृहों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ वृद्धजन देखभालकर्ताओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा

वरिष्ठ नागरिक अपने अनुभव और ज्ञान के बल पर विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे; उनका कल्याण हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है: रक्षा मंत्री

सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए गरिमापूर्ण, सुरक्षित और सक्रिय वृद्धावस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

प्रविष्टि तिथि: 16 NOV 2026 1:07PM by PIB Delhi

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) के माध्यम से छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर 16 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत, वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे-केयर केंद्रों और वृद्धाश्रमों की स्थापना एवं उन्हें सुदृढ़ करने के साथ-साथ वृद्धजनों की देखभाल करने वाले देखभालकर्ताओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना है।

इस अवसर पर अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य ही नहीं हैं, बल्कि वे अनुभव, परंपराओं और सामाजिक चेतना के संवाहक भी हैं। उनका अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की यात्रा में अमूल्य साबित होगा। परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में उनके आजीवन योगदान को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और अपनेपन का एहसास मिले। उन्होंने कहा, “हमारे सांस्कृतिक मूल्य हमें ‘मातृ देवो भव, पितृ देवो भव’ की शिक्षा देते हैं। बुजुर्गों की देखभाल केवल पारिवारिक विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी है।”

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अब तक हुई प्रगति की सराहना करते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने बुजुर्गों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में निरंतर सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने और उनमें और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए इन केंद्रों और वृद्धाश्रमों का सामाजिक अंकेक्षण कराने का आह्वान किया।

इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों का उल्लेख किया, जिनमें अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि यह समझौता ज्ञापन छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उन्हें बेहतर देखभाल, कल्याणकारी सेवाओं और सक्रिय एवं सम्मानजनक जीवन जीने के अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित होगी।

डॉ. वीरेंद्र कुमार ने भी वरिष्ठ नागरिकों को अमूल्य अनुभव और ज्ञान का संवाहक बताया। उन्होंने कहा कि उनका ज्ञान और योगदान राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा, “हमारे सैनिक साहस, त्याग और समर्पण के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। यह सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि उन्हें वह देखभाल, सम्मान और सहयोग मिले, जिसके वे हकदार हैं।”

इस अवसर पर रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव श्री सुधांश पंत, रक्षा संपदा महानिदेशक श्रीमती शोभा गुप्ता तथा दोनों मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बारे में

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसमें छावनी बोर्डों द्वारा अपने बजट से संचालित मौजूदा डे-केयर केंद्रों और वरिष्ठ नागरिक गृहों के संचालन एवं रखरखाव के लिए सहायता भी शामिल होगी। हरियाणा के अंबाला, महाराष्ट्र के देवलाली, मध्य प्रदेश के जबलपुर तथा उत्तराखंड के रानीखेत और लैंसडाउन छावनियों में पहले से ही डे-केयर केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश की अयोध्या और लखनऊ छावनियों में वरिष्ठ नागरिक गृह संचालित हैं। इन केंद्रों और गृहों का खर्च मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय से मिलने वाले अनुदानों पर निर्भर है।

समझौता ज्ञापन में एवीवाईएवाई योजना के अंतर्गत छावनी क्षेत्रों में नए डे-केयर केंद्र और वरिष्ठ नागरिक गृह स्थापित करना शामिल है। रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) ने आठ ऐसी छावनियों की पहचान की है, जहां नए डे-केयर केंद्र खोले जा सकते हैं। इसके अलावा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के परामर्श से और उपलब्ध निधि के अनुसार, पांच छावनियों में मौजूदा डे-केयर केंद्रों तथा दो छावनियों में वरिष्ठ नागरिक गृहों का भी विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

रक्षा संपदा महानिदेशालय द्वारा नए डे-केयर केंद्र खोलने के लिए चिह्नित आठ छावनियां हैं—बैरकपुर (पश्चिम बंगाल), बेलगाम (कर्नाटक), झांसी (उत्तर प्रदेश), खड़की और पुणे (महाराष्ट्र), सिकंदराबाद (तेलंगाना), सेंट थॉमस माउंट (तमिलनाडु) और दिल्ली।

जिन पांच छावनियों में मौजूदा डे-केयर केंद्रों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है, वे हैं—अंबाला (हरियाणा), देवलाली (महाराष्ट्र), जबलपुर (मध्य प्रदेश) तथा रानीखेत और लैंसडाउन (उत्तराखंड)। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश की अयोध्या और लखनऊ छावनियों में स्थित वरिष्ठ नागरिक गृहों का भी विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण करने का प्रस्ताव है।

 रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) और छावनी बोर्ड बिजली, जलापूर्ति और स्वच्छता सहित उपयुक्त परिसर एवं आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इस योजना के तहत वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण मॉड्यूल और संचालन संबंधी सहयोग प्रदान करेगा।

इस समझौता ज्ञापन का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक युवाओं को बुजुर्गों की देखभाल के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। भारत में बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले वर्षों में प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं और बुजुर्गों की विशेष देखभाल से जुड़ी सेवाओं की मांग बढ़ने की उम्मीद है।

इस पहल से 12 छावनियों और उनके आसपास रहने वाले प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं का एक समूह तैयार करने में मदद मिलेगी। इन छावनियों में बैरकपुर (पश्चिम बंगाल), बेलगाम (कर्नाटक), झांसी (उत्तर प्रदेश), देवलाली, खड़की और पुणे (महाराष्ट्र), सिकंदराबाद (तेलंगाना), सेंट थॉमस माउंट (तमिलनाडु), अंबाला (हरियाणा), दिल्ली तथा फिरोजपुर और जालंधर (पंजाब) शामिल हैं।

इस पहल के समन्वय, कार्यान्वयन और निगरानी को सुगम बनाने के लिए दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा।

यह पहल विशेष महत्व रखती है, क्योंकि रक्षा संपदा विभाग अपने शताब्दी समारोह की शुरुआत कर रहा है। वर्ष 1926 में स्थापना के बाद विभाग की संस्थागत सेवा के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह साझेदारी विभाग की बदलती भूमिका को दर्शाती है, जो छावनियों में कुशल नगरपालिका प्रशासन सुनिश्चित करने के साथ-साथ छावनी क्षेत्रों के निवासियों और समुदायों के व्यापक सामाजिक कल्याण में भी योगदान दे रही है।

यह समझौता ज्ञापन दोनों मंत्रालयों के बीच सहयोग और समन्वय का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो ‘समग्र सरकारी दृष्टिकोण’ की परिकल्पना को ठोस रूप प्रदान करता है। इस पहल के माध्यम से छावनी बोर्डों के संस्थागत नेटवर्क और नागरिक बुनियादी ढांचे को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की नीतिगत रूपरेखा, तकनीकी विशेषज्ञता और वित्तीय सहायता के साथ जोड़कर मौजूदा सार्वजनिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

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