पोस्ट गरियो:
16 NOV 2026 1:07PM by PIB Gangtok
नयाँ दिल्ली, 16 नोभेम्बर 2026
रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रक्षा सम्पदा महानिर्देशनालयमार्फत रक्षा मन्त्रालय र सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मन्त्रालयबीच छाउनी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकको कल्याणलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र केन्द्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मन्त्री डा. वीरेन्द्र कुमारको उपस्थितिमा १६ नोभेम्बर २०२६ मा नयाँ दिल्लीमा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। समझदारीपत्रमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्र तथा ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह स्थापना र तिनको सुदृढीकरणका साथै ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्ने स्याहारकर्ताहरूलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।

आफ्नो सम्बोधनमा रक्षामन्त्रीले ज्येष्ठ नागरिकहरू परिवारका सदस्य मात्र नभई अनुभव, परम्परा र सामाजिक चेतनाका संवाहक पनि रहेको बताउनुभयो। उहाँहरूको अनुभव, ज्ञान र मार्गदर्शन विकसित भारतको २०४७ सम्मको यात्रामा अमूल्य साबित हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। परिवार, समाज र राष्ट्र निर्माणमा ज्येष्ठ नागरिकहरूले जीवनभर पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै उहाँहरूलाई सम्मान, सुरक्षा र अपनत्वको अनुभूति दिलाउनु सामाजिक तथा नैतिक दायित्व भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताले ‘मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः’ भन्ने शिक्षा दिन्छन्। ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्नु पारिवारिक विषय मात्र होइन, यो हाम्रो जिम्मेवारी हो।”

ज्येष्ठ नागरिकको कल्याणका क्षेत्रमा भएका प्रगतिलाई स्वीकार गर्दै राजनाथ सिंहले उहाँहरूलाई प्रदान गरिने सेवामा निरन्तर सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। सेवा केन्द्र तथा आवास गृहहरूमा उपलब्ध सेवाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्न र थप सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गर्न सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने उहाँले आह्वान पनि गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मन्त्रीले ज्येष्ठ नागरिकको कल्याणप्रति सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै उहाँहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका अटल वयो अभ्युदय योजना लगायतका पहलहरूबारे जानकारी दिनुभयो। छाउनी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई गुणस्तरीय हेरचाह, कल्याणकारी सेवा तथा सक्रिय र सम्मानजनक जीवनयापनका अवसर सुनिश्चित गर्दै उहाँहरूका लागि सहयोग प्रणाली सुदृढ बनाउन यो समझदारीपत्र महत्त्वपूर्ण कदम भएको उहाँले बताउनुभयो।

डा. वीरेन्द्र कुमारले ज्येष्ठ नागरिकहरू अमूल्य अनुभव र ज्ञानका संवाहक रहेको उल्लेख गर्दै उहाहरूको ज्ञान तथा योगदानले राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाले भन्नुभयो, “हाम्रा सैनिकहरूले साहस, त्याग र समर्पणका साथ राष्ट्रको सीमाको सुरक्षा गर्छन्। उनीहरूले पाउनुपर्ने हेरचाह, सम्मान र सहयोग सुनिश्चित गर्नु हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी हो।”
कार्यक्रममा रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभागका सचिव सुधांश पन्त, रक्षा सम्पदा महानिर्देशक शोभा गुप्ता तथा दुवै मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
समझदारीपत्रबारे
प्रस्तावित व्यवस्थाअन्तर्गत सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मन्त्रालयले अटल वयो अभ्युदय योजनाअन्तर्गत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। यसमा छाउनी बोर्डहरूले आफ्नै बजेटबाट सञ्चालन गर्दै आएका विद्यमान दिवा सेवा केन्द्र तथा ज्येष्ठ नागरिक आवास गृहको सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक सहयोगसमेत समावेश हुनेछ। हाल हरियाणाको अम्बाला, महाराष्ट्रको देवळाली, मध्यप्रदेशको जबलपुर, उत्तराखण्डको रानीखेत र ल्यान्सडाउन छाउनीमा दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन्। त्यसैगरी, उत्तर प्रदेशको अयोध्या र लखनउ छाउनीमा ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह सञ्चालन भइरहेका छन्। यी केन्द्र तथा आवास गृहहरू मुख्यतः रक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदानमा निर्भर छन्।
यस समझदारीपत्रमा अटल वयो अभ्युदय योजनाअन्तर्गत छाउनी क्षेत्रमा नयाँ दिवा सेवा केन्द्र तथा ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह स्थापना गर्ने परिकल्पना गरिएको छ। रक्षा सम्पदा महानिर्देशनालयले नयाँ दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सकिने ८ वटा छाउनीको पहिचान गरेको छ। यसका साथै, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मन्त्रालयसँगको परामर्शमा उपलब्ध बजेटअनुसार ५ वटा छाउनीमा रहेका विद्यमान दिवा सेवा केन्द्र र २ वटा छाउनीमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक आवास गृहको क्षमता विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिनेछ।
महानिर्देशनालयले नयाँ दिवा सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि पहिचान गरेका छाउनीहरूमा पश्चिम बङ्गालको ब्यारेकपुर, कर्नाटकको बेलगाम, उत्तर प्रदेशको झाँसी, महाराष्ट्रको खड्की र पुणे, तेलङ्गानाको सिकन्दराबाद, तमिलनाडुको सेन्ट थोमस माउन्ट तथा दिल्ली रहेका छन्। त्यसैगरी, दिवा सेवा केन्द्र सुदृढीकरणका लागि पहिचान गरिएका ५ वटा छाउनीमा हरियाणाको अम्बाला, महाराष्ट्रको देवळाली, मध्यप्रदेशको जबलपुर तथा उत्तराखण्डको रानीखेत र ल्यान्सडाउन रहेका छन्। उत्तर प्रदेशका अयोध्या र लखनउ छाउनीमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक आवास गृहको समेत क्षमता विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
रक्षा सम्पदा महानिर्देशनालय र छाउनी बोर्डहरूले उपयुक्त भवन तथा आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनेछन्। यसमा विद्युत्, खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइजस्ता आधारभूत सुविधाहरू समावेश हुनेछन्। अर्कोतर्फ, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मन्त्रालयले योजनाअन्तर्गत आर्थिक सहयोग, प्राविधिक मार्गदर्शन, तालिमका पाठ्यक्रम तथा सञ्चालनसम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।
समझदारीपत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहसम्बन्धी सेवामा युवा भारतीयहरूलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नु हो। भारतमा ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गएकाले आगामी वर्षहरूमा तालिमप्राप्त स्याहारकर्ता तथा ज्येष्ठ नागरिकको विशेष हेरचाहसम्बन्धी सेवाको माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस पहलले १२ वटा छाउनी तथा त्यस आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तालिमप्राप्त स्याहारकर्ताहरूको समूह तयार गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। यसका लागि पहिचान गरिएका छाउनीहरूमा पश्चिम बङ्गालको ब्यारेकपुर, कर्नाटकको बेलगाम, उत्तर प्रदेशको झाँसी, महाराष्ट्रको देवळाली, खड्की र पुणे, तेलङ्गानाको सिकन्दराबाद, तमिलनाडुको सेन्ट थोमस माउन्ट, हरियाणाको अम्बाला, दिल्ली तथा पञ्जाबको फिरोजपुर र जालन्धर रहेका छन्।
यस पहलको समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमनलाई सहज बनाउन दुवै मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त कार्यदल गठन गरिनेछ।
रक्षा सम्पदा विभागले आफ्नो स्थापना भएको १०० वर्ष पूरा गरी शताब्दी समारोह मनाउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा यस पहलको विशेष महत्त्व रहेको छ। सन् १९२६ मा स्थापना भएदेखि विभागले संस्थागत रूपमा सेवा प्रदान गर्दै आएको १०० वर्ष पूरा भएको अवसरमा यो साझेदारीले छाउनी क्षेत्रमा प्रभावकारी नगर प्रशासन सञ्चालन गर्ने आफ्नो परम्परागत भूमिकासँगै त्यहाँका बासिन्दा तथा समुदायको व्यापक सामाजिक कल्याणमा योगदान पुर्याउने विभागको विकसित भूमिकालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ।
यो समझदारीपत्र दुई मन्त्रालयबीचको सहकार्य र समन्वयको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो, जसले ‘सम्पूर्ण सरकारको सामूहिक प्रयास’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतारेको छ। छाउनी बोर्डहरूको संस्थागत सञ्जाल तथा नागरिक पूर्वाधारलाई सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मन्त्रालयको नीतिगत ढाँचा, प्राविधिक दक्षता र आर्थिक सहयोगसँग जोडेर विद्यमान सार्वजनिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्य यस पहलले राखेको छ।
**********
MPS/TWB