इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
Posted On:
06 NOV 2026 6:05PM by PIB Mumbai

भारताची सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक परिसंस्था अधिक सशक्त करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज 'सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम' अंतर्गत 'सेमीकॉन 2.0' वेब ॲप्लिकेशन पोर्टलच्या स्तंभ 2, 3 आणि 4 चे उद्घाटन केले. याशिवाय, इलेक्ट्रॉनिक सुटे भाग उत्पादन योजनेअंतर्गत (ई सी एम एस) 12 मंजूर अर्जदारही जाहीर करण्यात आले.
भारत सरकार देशात एक मजबूत आणि लवचिक सेमीकंडक्टर परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी विविध धोरणात्मक उपक्रम आणि धोरण मध्यस्थांच्या माध्यमातून सातत्याने प्रयत्न करत आहे.

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशनने स्थापनेनंतर अवघ्या काही वर्षांतच भारतातील सेमीकंडक्टर परिसंस्थेच्या वाढीला मोठी चालना दिली होती. तसेच सेमीकॉन इंडिया प्रोग्रामच्या पहिल्या टप्प्यात (सेमीकॉन 1.0) सहा राज्यांमध्ये 12 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती, ज्यामध्ये एकूण 1.64 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक झाली आहे. या बारा प्रकल्पांपैकी 5 प्रकल्पांच्या माध्यमातून याआधीच ऑक्टोबर 2026 पर्यंत व्यावसायिक उत्पादनही सुरू झाले आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आय एस एम) अंतर्गत 1,27,500 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसह सेमीकॉन 2.0 ला मंजुरी दिली आहे. भारताच्या सेमीकंडक्टर प्रवासाचा पुढचा टप्पा असलेल्या सेमीकॉन 2.0 मध्ये सहा धोरणात्मक स्तंभांवर मुख्यतः लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे:
•स्तंभ 1: चिप्सची रचना
•स्तंभ 2: यंत्रसामग्री आणि साहित्य
•स्तंभ 3: अधिक फॅब्सची उभारणी
•स्तंभ 4: ए टी एम पी/ओ एस ए टी उद्योगाचे अधिक बळकटीकरण
•स्तंभ 5: संशोधन आणि विकास
•स्तंभ 6: कौशल्य विकास
सेमीकॉन 2.0 वेब ॲप्लिकेशन पोर्टल सुरू झाल्यामुळे, आता स्तंभ 2, 3 आणि 4 साठी अर्ज प्रक्रिया खुली झाली आहे.

भारताचा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन प्रवास आता केवळ जुळवणी करण्याच्या टप्प्यापलीकडे गेला असून भारत आता मॉड्यूल्स, घटक, साहित्य आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा समावेश असलेली एक सर्वसमावेशक देशांतर्गत मूल्य साखळी विकसित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, असे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान, रेल्वे तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कार्यक्रमाला संबोधित करताना सांगितले. बॅटरी सेल्स, कॉपर फॉइल्स, कॉपर-क्लॅड लॅमिनेट्स आणि हाय-एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स क्षेत्रातील वाढत्या क्षमतेवर त्यांनी प्रकाश टाकला. सरकारी उपक्रमांमुळे देशांतर्गत पुरवठा साखळी बळकट होत आहे तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी संधी निर्माण होत असून या योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या युनिट्सपैकी सुमारे 50% युनिट्स सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील आहेत असे त्यांनी नमूद केले.
याआधी 69,548 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 106 अर्जांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर आता, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (एम ई आय टी वाय) इलेक्ट्रॉनिक सुटे भाग उत्पादन योजनेअंतर्गत (ई सी एम एस) आणखी 12 अर्जांना मंजुरी दिली आहे, ज्यामध्ये 7,503 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

हे मंजूर झालेले प्रकल्प गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश अशा 7 राज्यांमध्ये पसरलेले आहेत, ज्यामुळे देशात इलेक्ट्रॉनिक सुटे भाग उत्पादनाचा भौगोलिक विस्तार अधिक व्यापक झाला आहे.
सेमीकॉन 2.0 वेब ॲप्लिकेशन पोर्टलची सुरुवात आणि ई सी एम एस अंतर्गत अर्जदारांना मिळालेली मंजुरी, हे भारताची सेमीकंडक्टर रचना आणि उत्पादन क्षमता बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
***
Sushma Kane / Shailsh Patil / Sandesh Naik / Madhura Nerurkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai