बलात्कार आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांच्या जलद निकालासाठी जलदगती विशेष न्यायालये चालवण्याच्या केंद्र पुरस्कृत योजनेला, पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी (आर्थिक वर्ष 2026-27 ते आर्थिक वर्ष 2030-31) सुरू ठेवण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्‍ली, 4 नोव्‍हेंबर 2026

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विशेष पोक्सो (POCSO) न्यायालयांसह जलदगती विशेष न्यायालयांची (FTSCs) केंद्र पुरस्कृत योजना पुढील पाच वर्षे सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2031 या कालावधीत सुरू राहणार आहे. या योजनेसाठी एकूण 3,788.04 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी 2,353.15 कोटी रुपये केंद्र सरकारचा, तर 1,434.89 कोटी रुपये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा वाटा असेल. केंद्र सरकारच्या वाट्याचा निधी 'निर्भया निधी'मधून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

मंजूर योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

1. ही योजना पाच वर्षांसाठी, म्हणजेच 01.04.2026 ते 31.03.2031पर्यंत सुरू ठेवणे.
2. सहभागी विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष पोक्सो न्यायालयांसह 850 जलदगती विशेष न्यायालये (FTSCs) कार्यान्वित करण्याची तरतूद या योजनेत आहे.
3. बलात्कार आणि बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायदा (POCSO Act),2012 अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी समर्पित न्यायालयीन अधिकारी, विशेष सरकारी वकील आणि 6 सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद.
4. केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीवाटप पद्धतीनुसार, जलदगती विशेष न्यायालयांचा प्रशासकीय आणि दैनंदिन कामकाजाचा खर्च भागवण्यासाठी, सहभागी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक मदत देण्याची तरतूद.

प्रमुख परिणाम:

ही योजना सुरू ठेवल्याने खालील प्रमुख परिणाम अपेक्षित आहेत:

• जलद न्याय प्रदान करणे: लैंगिक गुन्ह्यांतील पीडितांना जलद सुनावणी आणि वेळेत न्याय मिळू शकेल.
• प्रलंबित प्रकरणे कमी करणे: बलात्कार आणि पोक्सो (POCSO) कायद्यातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी होईल.
• बालस्नेही आणि पीडित केंद्री वातावरण: पीडितांना मानसिक त्रासाचा सामना करावा लागू नये आणि त्यांना सुरक्षित वातावरणात आपली साक्ष नोंदवता यावी, यासाठी ही योजना संवेदनशील साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्याची केंद्रे आणि बालस्नेही न्यायालयीन व्यवस्था निर्माण करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
• न्याय मिळवण्यातील असमानता कमी करणे: महिला आणि बालकांसारख्या संवेदनशील घटकांशी संबंधित प्रकरणांना प्राधान्य देऊन, त्यांना वेळेत आणि समानतेने न्याय मिळवून देण्यातील अडथळे दूर करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.

अंमलबजावणीचे धोरण आणि उद्दिष्टे:

या योजनेची अंमलबजावणी न्याय विभागाद्वारे आणि संबंधित राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांच्या समन्वयाने केली जाईल. अंमलबजावणीचे मुख्य धोरण आणि उद्दिष्टे खाली नमूद केल्याप्रमाणे आहेत:

1. जलद गती विशेष न्यायालयांचा विस्तार: जलद गती विशेष न्यायालयांची संख्या वाढवून सध्याच्या 779 वरून 850 पर्यंत विस्तार करण्याची तरतूद, यामुळे अतिरिक्त जिल्ह्यांपर्यंत अशा न्यायालयांच्या व्याप्तीचा विस्तार करता येईल. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रलंबित खटल्यांच्या आकडेवारीच्या आधारावर हा विस्तार केला जाईल.
2. समर्पित कायदेशीर सहाय्य: खटले जलद गतीने चालवले जावेत यासाठी प्रत्येक जलद गती विशेष न्यायालयासाठी केवळ याच कामासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती केली जाईल.
3. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे नियोजन: प्रशासकीय कामाच्या ताणाचे नियोजन करण्यासाठी  आणि जुनी प्रकरणे वेगाने निकाली काढता यावीत यासाठी प्रत्येक जलद गती विशेष न्यायालयाकरता एक न्यायिक अधिकारी आणि सहा साहाय्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल.
4. वित्तीय साहाय्य: निधी वितरणाविषयीच्या मान्यताप्राप्त आखणीनुसार आणि विहित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सहभागी राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्र सरकाच्या वतीने साहाय्य पुरवले जाईल.
5. देखरेख आणि मूल्यमापन: न्याय विभागाच्या वतीने जलद गती विशेष न्यायालयांचा डिजीटल माहिती फलक अर्थात डॅशबोर्ड, नियमीत कालावधीचे प्रगती अहवाल, राज्यांच्या खर्चाचे तपशील अशा घटकांच्या आधारे जलद गती विशेष न्यायालयांच्या कामगिरीवर देखरेख ठेवली जाईल. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागाच्या वतीने उच्च न्यायालये आणि राज्य सरकारांशी सल्लामसलतही केली जाईल तसेच त्यांचा अभिप्रायही घेतला जाईल.
6. कामगिरीची उद्दिष्टे: बलात्कार आणि बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण या कायद्यांतर्गत (POCSO Act - Protection of Children from Sexual Offences Act) प्रलंबित खटले निकाली काढले जाण्याचा दर सुधारणे, प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करणे आणि निर्धारीत कालमर्यादेत खटल्यांची सुनावणी पूर्ण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. बलात्कार आणि बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायदा, 2012 अंतर्गत गुन्ह्यांना बळी पडलेल्या महिला आणि बालके या योजनेचे प्राथमिक लाभार्थी असणार आहेत.

850 जलद गती विशेष न्यायालयांपर्यंत या योजनेची व्याप्ती विस्तारावी असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. अतिरिक्त जिल्ह्यांनाही सामावून घेता यावे यासाठी हा विस्तार केला जात आहे. बलात्कार आणि बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायद्यांतर्गत प्रलंबित खटल्यांच्या आधारे असे जिल्हे निश्चित केले जाणार आहेत.

पार्श्वभूमी:

ही योजना 02.10.2019 पासून कार्यान्वित आहे. बलात्कार आणि पोक्सो  कायद्यांतर्गत प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी समर्पित फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालये  सुरू राहतील याची खात्री करण्यासाठी या योजनेला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेची सद्यस्थिती खालीलप्रमाणे आहे:

ही योजना बलात्कार आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी समर्पित न्यायालये उपलब्ध करून देऊन, लैंगिक गुन्ह्यांविरुद्धच्या न्यायालयीन कार्यवाहीला बळकट करण्यास मदत करत आहे. न्याय विभाग एफटीएससी डॅशबोर्ड'द्वारे, उच्च न्यायालयांकडून वेळोवेळी माहिती गोळा करून आणि संबंधित भागधारकांसोबत आढावा बैठका घेऊन या न्यायालयांच्या कामकाजावर नियमित देखरेख ठेवतो. या योजनेला आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ मिळाल्यामुळे न्यायव्यवस्थेची संस्थात्मक क्षमता अधिक बळकट होईल, लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी होईल आणि पीडितांना—विशेषतः महिला आणि मुलांना—वेळेवर न्याय मिळणे सुनिश्चित होईल.

फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालयांसाठीची ही केंद्र पुरस्कृत योजना, फौजदारी कायदा (सुधारणा) अधिनियम, 2018 च्या अंमलबजावणीसाठी आणि सू मोटो म्हणजेच स्वतःहून दखल घेत केलेल्या रिट फौजदारी याचिका क्र. 1/2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 25.07.2019 रोजी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी 02.10.2019 रोजी सुरू करण्यात आली होती. ज्या जिल्ह्यांमध्ये पोक्सो कायदा, 2012 अंतर्गत 100 पेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत, तिथे स्वतंत्र विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

त्यानुसार, केंद्र सरकारने समर्पित फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालये  स्थापन करण्याची योजना सुरू केली, ज्यामध्ये केवळ पोक्सो प्रकरणांसाठीच्या न्यायालयांचाही समावेश आहे. बलात्कार आणि पोक्सो  कायदा, 2012 अंतर्गत येणाऱ्या प्रलंबित प्रकरणांचा ठराविक कालमर्यादेत निपटारा करण्यावर भर देण्यात आला होता.

ही योजना सुरुवातीला एका वर्षाच्या कालावधीसाठी सुरू करण्यात आली होती आणि त्यानंतर ती 31.03.2026 पर्यंत वाढवण्यात आली होती. सध्याच्या मंजुरीमुळे ही योजना आणखी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी, म्हणजेच 31.03.2031 पर्यंत सुरू राहणार आहे.

* * *

राधिका अघोर/आशुतोष सावे/तुषार पवार/राजेश शिरभाते/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai