पोस्ट गरियो:
04 NOV 2026 3:34PM by PIB Gangtok
नयाँ दिल्ली, ४ नोभेम्बर २०२६
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्र्याक विशेष अदालत (एफटीएससी) — जसमा विशेष पोक्सो अदालतहरू पनि सामेल छन् — सम्बन्धी केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) लाई थप पाँच वर्ष, अर्थात् ०१.०४.२०२६ देखि ३१.०३.२०३१ सम्म निरन्तरता दिने निर्णयलाई स्वीकृति दिएको छ। यस योजनाको कुल वित्तीय परिव्यय ३,७८८.०४ करोड रुपियाँ रहेको छ (जसमा केन्द्रको हिस्सा २,३५३.१५ करोड रुपियाँ र राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशहरूको हिस्सा १,४३४.८९ करोड रुपियाँ छ)। केन्द्रको हिस्सा निर्भया कोषबाट व्यहोरिनेछ।
स्वीकृत योजनाका मुख्य विशेषताहरू निम्न अनुसार छन्:
योजनालाई पाँच वर्ष, अर्थात् ०१.०४.२०२६ देखि ३१.०३.२०३१ सम्म निरन्तरता दिइनेछ।
यस योजना अन्तर्गत विभिन्न सहभागी राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विशेष पोक्सो अदालत सहित कुल ८५० फास्ट ट्र्याक विशेष अदालत सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
बलात्कार र बालबालिकालाई यौन अपराधबाट संरक्षण गर्ने अधिनियम (पोक्सो अधिनियम), २०१२ अन्तर्गतका मुद्दाहरूको शीघ्र किनारा लगाउनका लागि समर्पित न्यायिक अधिकृत, विशेष सरकारी वकिल र ६ जना सहयोगी कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को वित्तीय ढाँचा अनुसार, फास्ट ट्र्याक विशेष अदालतको सञ्चालन खर्च व्यहोर्नका लागि सहभागी राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिनेछ।
मुख्य प्रभाव:
योजनाको निरन्तरताबाट निम्न मुख्य प्रभावहरू पर्ने अपेक्षा गरिएको छ:
- शीघ्र न्याय प्रदान गर्नु: यौन अपराधका पीडितहरूका लागि छिटो सुनवाइ र समयमै न्याय सुनिश्चित गर्नु।
- लम्बित मुद्दाहरूको सङ्ख्या घटाउने: बलात्कार र पोक्सो अधिनियम अन्तर्गतका लम्बित मुद्दाहरूको सङ्ख्यामा कमी ल्याउने।
- बालमैत्री र पीडित-केन्द्रित माहोल: यस योजनाले असुरक्षित साक्षी बकपत्र केन्द्र (भीडब्ल्यूडीसी) र बालमैत्री अदालती कक्षहरूको स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्छ, जसले पीडितहरूलाई थप मानसिक कष्ट नदिई उनीहरूको बकपत्र वा गवाही लिन सहज बनाउँछ।
- असमानतामा कमी: जोखिममा रहेका समूहहरू (महिला र बालबालिका) सँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिएर यस योजनाले न्यायमा पहुँच सम्बन्धी असमानताहरू घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
कार्यान्वयन रणनीति र लक्ष्य:
यो योजना न्याय विभागद्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारहरू र केन्द्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासनहरूसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिनेछ। यसका मुख्य कार्यान्वयन रणनीति र लक्ष्यहरू निम्न छन्:
- फास्ट ट्र्याक विशेष अदालतको विस्तार: हाल सञ्चालनमा रहेका ७७९ वटा एफटीएससीहरूलाई बढाएर ८५० पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ, ताकि थप जिल्लाहरूमा यसको पहुँच विस्तार हुन सकोस्। यो विस्तार सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा रहेका लम्बित मुद्दाहरूको तथ्याङ्कका आधारमा गरिनेछ।
- समर्पित कानुनी सहयोग: प्रत्येक एफटीएससीका लागि विशेष रूपमा एक विशेष सरकारी वकिलको व्यवस्था गरिनेछ, जसले मुद्दाहरूको छिटो सुनवाइ सुनिश्चित गर्नेछन्।
- अदालती जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन: प्रशासनिक कार्यबोझलाई व्यवस्थित गर्न र पुराना मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रत्येक एफटीएससीमा एक न्यायिक अधिकृत र छः जना सहयोगी कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिनेछ।
- वित्तीय सहयोग: स्वीकृत निवेश ढाँचा र तोकिएका निर्देशिका बमोजिम सहभागी राज्यहरू/केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई केन्द्रीय सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
- अनुगमन र मूल्याङ्कन: न्याय विभागले एफटीएससी ड्यासबोर्ड, आवधिक प्रगति प्रतिवेदन र राज्यहरूको व्यय विवरणमार्फत एफटीएससीहरूको कार्यसम्पादनको अनुगमन गर्नेछ। साथै, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभागले उच्च न्यायालय र राज्य सरकारहरूसँग परामर्श गरी उनीहरूको सुझाउ वा प्रतिक्रिया लिनेछ।
- कार्यसम्पादन लक्ष्य: यस योजनाले बलात्कार र पोक्सो अधिनियम अन्तर्गतका लम्बित मुद्दाहरूको किनारा लगाउने दरमा सुधार गर्ने, लम्बित मुद्दाहरूको सङ्ख्या घटाउने र तोकिएको समयभित्र मुद्दाको सुनवाइ सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यस योजनाका मुख्य लाभार्थीहरू बलात्कार तथा पोक्सो अधिनियम, २०१२' अन्तर्गतका अपराधबाट पीडित महिला र बालबालिकाहरू हुन्।
यो योजनालाई विस्तार गरी ८५० वटासम्म फास्ट ट्र्याक विशेष अदालत समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस विस्तारको उद्देश्य थप जिल्लाहरूलाई समावेश गर्नु हो, जसको पहिचान बलात्कार र पोक्सो अधिनियम अन्तर्गतका मुद्दाहरूको विचाराधीन अवस्थाका आधारमा गरिनेछ।
पृष्ठभूमि:
यो योजना ०२.१०.२०१९ देखि सञ्चालनमा छ। बलात्कार र पोक्सो अधिनियम अन्तर्गतका मुद्दाहरूको शीघ्र किनारा लगाउन समर्पित फास्ट ट्र्याक अदालतहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न यस योजनाको पटक-पटक म्याद थप गरिएको छ। यस योजनाको वर्तमान स्थिति निम्न अनुसार छ:
|
विवरण
|
|
|
शुरु भएको मिति
|
०२.१०.२०१९
|
|
सहभागी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशहरू
|
२९
|
|
सञ्चालनमा रहेका कुल फास्ट ट्र्याक विशेष अदालत — पोक्सोका लागि मात्र निर्दिष्ट अदालतहरूसहित
|
७७९ (जसमा पोक्सोका लागि मात्र निर्दिष्ट ३९९ अदालतहरू सामेल छन्)
|
|
योजना शुरु भएयता किनारा लगाइएका कुल मुद्दाहरू
|
४,०२,४५७
|
|
विस्तारित योजना अन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको फास्ट ट्र्याक विशेष अदालतको सङ्ख्या
|
८५०
|
|
स्वीकृत निरन्तरता अवधि
|
२०२६ देखि ३१.०३.२०३१ सम्म
|
यस योजनाले बलात्कार र पोक्सो अधिनियम अन्तर्गतका मुद्दाहरूको किनारा लगाउन समर्पित अदालतहरूको व्यवस्था गरी यौन अपराध सम्बन्धी घटनाहरूमा न्यायिक प्रतिक्रियालाई मजबुत पार्न योगदान पुर्याएको छ। न्याय विभागले एफटीएससी ड्यासबोर्ड', उच्च न्यायालयहरूबाट आवधिक तथ्याङ्क सङ्कलन र सरोकारवालाहरूसँगको समीक्षा बैठकमार्फत यी अदालतहरूको कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन गर्दछ। यस योजनालाई थप पाँच वर्ष निरन्तरता दिँदा न्यायपालिकाको संस्थागत क्षमता अझ मजबुत हुने, यौन अपराध सम्बन्धी विचाराधीन मुद्दाहरूको सङ्ख्या घट्ने र पीडितहरू—विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरूले समयमै न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
फास्ट ट्र्याक विशेष अदालत सम्बन्धी यो केन्द्र प्रायोजित योजना, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, २०१८ को कार्यान्वयनको क्रममा तथा भारतको सर्वोच्च न्यायालयद्वारा 'सुओ मोटो रिट (आपराधिक) नं. १/२०१९' मा मिति २५.०७.२०१९ मा दिइएको निर्देशनको पालना गर्दै ०२.१०.२०१९ मा शुरु गरिएको हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालयले पोक्सो अधिनियम, २०१२ अन्तर्गत १०० भन्दा अधिक मुद्दाहरू विचाराधीन रहेका जिल्लाहरूमा विशेष अदालतहरू स्थापना गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सोही बमोजिम, केन्द्र सरकारले पोक्सो अदालत सहित समर्पित फास्ट ट्र्याक विशेष अदालतहरू स्थापना गर्ने योजना शुरु गर्यो। यसको मुख्य उद्देश्य बलात्कार तथा पोक्सो अधिनियम २०१२ अन्तर्गतका अपराधहरूसँग सम्बन्धित विचाराधीन मुद्दाहरूलाई तोकिएको समयभित्र किनारा लगाउनु थियो।
यो योजना शुरुमा एक वर्षको अवधिका लागि ल्याइएको थियो र पछि यसलाई बढाएर ३१.०३.२०२६ सम्म पुर्याइएको थियो। हालको स्वीकृतिले यस योजनालाई थप पाँच वर्ष, अर्थात् ३१.०३.२०३१ सम्म निरन्तरता दिने सुनिश्चित गरेको छ।
****
MPS/TWB