पोस्ट गरियो:
04 NOV 2026 3:29PM by PIB Gangtok
नयाँ दिल्ली, 4 नोभेम्बर, 2026:
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले महत्त्वपूर्ण खनिज प्रशोधनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘पूँजीगत खर्च सहयोग योजना’ (Capex Support Scheme) लाई स्वीकृति दिएको छ। यस योजनाका लागि पाँच वर्षको अवधिमा 2 हजार 814 करोड़ रुपियाँको वित्तीय व्यवस्था गरिएको छ।
हाल महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको प्रशोधन विश्वका केही सीमित भौगोलिक क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहेको छ। यसले भू–राजनीतिक अवरोध, मूल्यमा उतारचढाव तथा आपूर्ति प्रतिबन्धको सम्भावनाका कारण आपूर्ति शृङ्खलालाई जोखिममा पारेको छ।
यस्तो अवस्थाले आपूर्ति शृङ्खलाको लचिलोपन र आर्थिक सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्नुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक सार्वभौमिकता तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लक्ष्य समयमै हासिल गर्ने प्रयासमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
हाल भारतमा लिथियम, निकेल र कोबाल्टलगायतका महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको घरेलु प्रशोधन तथा लाभकारीकरण पूर्वाधार प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले प्रशोधित मध्यवर्ती सामग्री र उच्च शुद्धताका पदार्थहरूको आपूर्तिका लागि आयातमा उल्लेखनीय निर्भरता रहेको छ।
महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको घरेलु प्रशोधन क्षमता सीमित छ। व्यावसायिक स्तरका परियोजनाहरूले उच्च पुँजीगत आवश्यकता, उपयुक्त प्रविधिको सीमित उपलब्धता तथा कच्चा पदार्थमा पहुँचको अभावजस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्।
त्यसैले मूल्य अभिवृद्धिलाई अधिकतम बनाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा शुरुदेखि अन्त्यसम्मका सुदृढ र लचिलो आपूर्ति शृङ्खलाहरू स्थापना गर्ने उद्देश्यले देशभित्रै प्रशोधन क्षमता विकास गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको छ।
यसै सन्दर्भमा, घरेलु प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना तथा सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्न लक्षित पुँजीगत खर्च सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘महत्त्वपूर्ण खनिज प्रशोधन प्रवर्द्धनका लागि पुँजीगत सहयोग योजना’ तयार गरिएको छ।
यस योजनाको उद्देश्य देशभित्रै मूल्य अभिवृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्नु, आयातमाथिको निर्भरता घटाउनु तथा मूल्य शृङ्खलाको विकास गर्नुका साथै भारतमा घरेलु प्रशोधन क्षमता अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ। यस योजनाअन्तर्गत लिथियम र निकेलका अयस्क तथा मध्यवर्ती उत्पादनहरूलाई उच्च शुद्धतायुक्त यौगिकमा प्रशोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। निकेल उत्पादनका क्रममा सहउत्पादनका रूपमा कोबाल्ट पनि पुनःप्राप्त गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले विद्युतीय यातायात, ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (बीईएसएस), इलेक्ट्रोनिक्स, रक्षा तथा विशेष प्रकारका इस्पातलगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई सहयोग पुर्याउनेछ।
प्रस्तावित योजनाका लागि कुल 2 हजार 814 करोड़ रुपियाँको वित्तीय व्यवस्था गरिएको छ। यो योजना आर्थिक वर्ष 2026-27 देखि 2030-31 सम्म लागू हुनेछ।
यस योजनाअन्तर्गत चारवटा महत्त्वपूर्ण खनिज प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न योग्य लगानीको 30 प्रतिशत पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। यसमा न्यूनतम 30 हजार मेट्रिक टन क्षमताका दुईवटा लिथियम प्रशोधन केन्द्र र न्यूनतम 50 हजार मेट्रिक टन क्षमताका दुईवटा निकेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछन्।
प्रत्येक लिथियम लाभग्राहीका लागि अधिकतम 500 करोड़ रुपियाँ र प्रत्येक निकेल लाभग्राहीका लागि अधिकतम 900 करोड़ रुपियाँसम्म पुँजीगत सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
लाभग्राहीहरूको छनोट दुई चरणको प्रक्रियामार्फत गरिनेछ। पहिलो चरणमा आवेदनहरूको प्राविधिक योग्यता मूल्याङ्कन गरिनेछ र प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका आवेदकहरूलाई मात्र दोस्रो चरणको वित्तीय बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन दिइनेछ।
प्रत्येक खनिजका लागि दुई जना लाभग्राही छनोट गरिनेछन्। यसका लागि योजनाअन्तर्गत बोलपत्रदाताले माग गरेको सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च सहयोग अर्थात् न्यूनतम लागतको मापदण्ड अपनाइनेछ।
निर्धारित उपलब्धिहरू हासिल भएको आधारमा प्रोत्साहन रकम तीन चरणमा वितरण गरिनेछ। यस योजनाले सुदृढ घरेलु प्रशोधन पूर्वाधारको विकासमा सहयोग पुर्याउनुका साथै महत्त्वपूर्ण खनिजको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खलामा भारतको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भएकाले आत्मनिर्भर भारतको उद्देश्यलाई अगाडि बढाउने दिशामा यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम साबित हुनेछ।
******
MPS/TWB