मंत्रिमंडळ
azadi ka amrit mahotsav

राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम 2026-27 पासून पुढे आणखी 5 वर्षांसाठी 2030-31 पर्यंत सुरू ठेवायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Posted On: 14 OCT 2026 4:45PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर 2026


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) 2026-27 ते 2030-31 या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या कार्यक्रमासाठी एकूण 53,428 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत योजनांची आणि उपयोजनांची नावे बदलणे, दिव्यांग व्यक्तींच्या निवृत्तिवेतनासाठी पात्रतेचे निकष, लाभार्थ्यांची व्याप्ती आणि अर्थसहाय्याच्या रकमेत बदल करणे, तसेच वृद्ध आणि विधवा व्यक्तींसाठीच्या निवृत्तिवेतन योजना आणि कुटुंब लाभ योजना सध्याच्या स्वरूपात सुरू ठेवणे, या प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

योजनांची आणि उपयोजनांची बदललेली नावे:

सध्याचे नाव 

  मंजूर झालेले नवीन नाव

राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP)  

  प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना (IGNOAPS)

  प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजना (IGNWPS) 

  प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजना (IGNDPS) 

   प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना


राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना              

    प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना

दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजनेतील बदल

दिव्यांग व्यक्तींच्या निवृत्तिवेतन योजनेअंतर्गत 0 ते 79 वर्षे वयोगटातल्या लाभार्थ्यांना आता दरमहा 375 रुपये, तर 80 वर्षे आणि त्यापुढील वयोगटातल्या लाभार्थ्यांना दरमहा 625 रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.

अर्थसहाय्याच्या रकमेत वाढ करण्याबरोबरच योजनेत पुढील बदल करण्यात आले आहेत.

  1. योजनेअंतर्गत मानक दिव्यांगत्वाच्या पात्रतेसाठीचे प्रमाण सध्याच्या 80 टक्क्यांवरून 40 टक्के करण्यात आले आहे.
  2. दिव्यांग निवृत्तिवेतनासाठीचे किमान वयाचे पात्रतेचे बंधन जन्मापासून लागू होणार आहे.
  3. वृद्ध आणि विधवा व्यक्तींसाठीच्या निवृत्तिवेतन योजना, तसेच कुटुंब लाभ योजना सध्याच्या स्वरूपात सुरू राहतील.

योजनेचे लाभ

या निर्णयाचा देशातील सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधल्या एकूण 3.20 कोटी लाभार्थ्यांना फायदा होणार आहे.

अंमलबजावणीचे धोरण आणि उद्दिष्ट

दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजनेच्या पात्रतेचे निकष, लाभार्थ्यांची संख्या आणि अर्थसहाय्याची रक्कम यांमधील बदलांचा समावेश असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे 3 महिन्यांच्या आत जारी करून त्यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.


सुषमा काणे /निखिलेश चित्रे/प्रिती मालंडकर 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 


(Release ID: 2323366) अभ्यागत कक्ष : 19
Read this releasein: Malayalam , English , Urdu , हिन्दी , Bengali , Bengali-TR , Assamese , Punjabi , Gujarati , Tamil , Telugu , Kannada