केंद्रीय गृहमंत्री  अमित शाह  यांच्या अध्यक्षतेखाली भारताने आज नवी दिल्ली येथे बिमस्टेक  BIMSTEC च्या गृहमंत्र्यांच्या पहिल्या बैठकीचे यजमानपद भूषवले. या बैठकीत बंगालच्या उपसागराच्या प्रदेशात प्रादेशिक सुरक्षा, परस्पर विश्वास आणि सहकार्य अधिक दृढ करण्याबाबतच्या  बिमस्टेक   सदस्य देशांच्या सामायिक वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्यात आला.

बिमस्टेकच्या गृहमंत्र्यांच्या पहिल्या बैठकीचे यजमानपद भूषवणे ही भारतासाठी अत्यंत अभिमानाची आणि गौरवाची गोष्ट आहे, असे आपल्या संबोधनात केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री  अमित शाह  म्हणाले. प्रादेशिक एकात्मता, आर्थिक सहकार्य आणि सामूहिक सुरक्षेसाठी  बिमस्टेक   एक आवश्यक व्यासपीठ बनले आहे. पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत 'विश्वमित्र'च्या भावनेने पुढे जात असून शांतता, सहअस्तित्व आणि मानवी कल्याण यासाठी सदैव कटिबद्ध राहिला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

अमित शाह  म्हणाले की, 4 एप्रिल 2025 रोजी बँकॉकमध्ये झालेल्या 6 व्या  बिमस्टेक   शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, "आमच्यासाठी  बिमस्टेक   ही केवळ एक प्रादेशिक संस्था नाही. तर ती आमच्या सर्वसमावेशक विकासाचे आणि सुरक्षेचे एक मॉडेल आहे." ही दूरदृष्टी पुढे नेत, आपल्या नागरिकांची सुरक्षा आणि आपल्या यंत्रणांची क्षमता बळकट करणाऱ्या व्यावहारिक यंत्रणांमध्ये आपल्या सहकार्याचे रूपांतर करणे ही आज गृहमंत्री म्हणून आपली जबाबदारी आहे, असे शाह यांनी सांगितले.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दहशतवादाविरुद्ध भारताच्या 'शून्य सहिष्णुता' (झिरो टॉलरन्स) या धोरणावर भर दिला आणि दहशतवाद, सीमापार संघटित गुन्हेगारी, अंमली पदार्थांची तस्करी, मानवी तस्करी आणि उदयोन्मुख सायबर धोक्यांचा मुकाबला करण्यासाठी सहकार्य अधिक वाढवण्याचे  आवाहन केले. गुन्हेगार आणि दहशतवाद्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वेळेवर गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, आर्थिक तपास, परस्पर कायदेशीर मदत आणि प्रत्यार्पण यांच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला. आपल्या प्रदेशातील कोणत्याही भागात दहशतवादी जाळ्यातील दहशतवाद्यांना सुरक्षित आश्रय मिळण्यासाठी, सदस्यांची भरती करण्यासाठी, प्रशिक्षण पुरवण्यासाठी, निधी उभारण्यासाठी किंवा शेजारील देशांच्या विरोधात कारवाया करण्यासाठी परवानगी दिली जाणार नाही, याची खात्री करणे हा आपला सामायिक संकल्प असला पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. राष्ट्रीय कायदे आणि लागू करारांनुसार, गुन्हेगारांना न्यायप्रणालीच्या कक्षेत आणण्याचे आपले प्रयत्न अधिक बळकट करण्यासाठी परस्पर कायदेशीर मदत आणि प्रत्यार्पणाच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवता येऊ शकते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

गृहमंत्र्यांनी अंमली पदार्थ नियंत्रण, दहशतवादविरोधी आणि कायदेशीर सहकार्य, फरार  गुन्हेगारांचे प्रत्यार्पण, सायबर सुरक्षा आणि सायबर गुन्हे तपास, तसेच संस्थात्मक सहकार्य आणि क्षमता बांधणी या सहकार्याच्या पाच प्रमुख क्षेत्रांवर भर दिला. अवैध आर्थिक व्यवहार आणि दहशतवादी वित्तपुरवठ्याचा मुकाबला करण्यासाठी एकात्मिक प्रादेशिक दृष्टिकोनाची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

त्यांनी कायदा अंमलबजावणी संस्था, गुप्तचर संस्था आणि सीमा व्यवस्थापन संस्था यांच्यातील सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या महत्त्वावरही भर दिला.

अमित शाह म्हणाले की, भारताचा विश्वास आहे की अमली पदार्थांची तस्करी ही मूलतः मृत्यूची तस्करी आहे. अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये सोन्यासारखे काहीही नाही. ते म्हणाले, हा केवळ अमली पदार्थांचा व्यापार नाही, तर आपल्या तरुणांच्या जीवनावर, समाजावर, संस्कृतीवर आणि भावी पिढ्यांच्या भविष्यावर केलेला हल्ला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, याचा सामना केवळ एका देशाच्या प्रयत्नांनी करता येणार नाही. आपण संपूर्ण प्रदेशाचाच दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. अमली पदार्थांमधून मिळणारा अवैध पैसा संघटित गुन्हेगारीला आर्थिक बळ देतो आणि त्याचा उपयोग दहशतवादी कारवायांना निधी पुरवण्यासाठीही केला जाऊ शकतो. ते म्हणाले की, पूर्व-रासायनिक पदार्थांकडे निधी वळवणे आणि डार्क वेबद्वारे होणारे व्यवहार हे आव्हान आणखी गुंतागुंतीचे करतात.

केंद्रीय गृहमंत्री  अमित शाह म्हणाले की, बिमस्टेक गटाच्या प्रदेशात आपत्ती व्यवस्थापनात सहकार्य करणे हे त्यांच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक आहे. त्यांनी आठवण करून दिली की, सहाव्या बिमस्टेक शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी भारतात बिमस्टेक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. हे केंद्र गुजरातच्या जामनगर येथे स्थापन करण्याचे नियोजन आहे, हे सांगताना शाह यांनी आनंद व्यक्त केला.

अमित शाह म्हणाले, एका सदस्य राष्ट्राची सुरक्षा संपूर्ण प्रदेशाची सुरक्षा मजबूत करते. शांततापूर्ण, सुरक्षित आणि समृद्ध बंगालच्या उपसागर प्रदेशासाठी सर्व सदस्य राष्ट्रांसोबत विश्वास, आदर आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी, तसेच या बैठकीतून ठोस परिणाम साधण्यासाठी भारत कटिबद्ध आहे.

बिमस्टेक सदस्य देशांच्या गृहमंत्र्यांनी खालील गोष्टींना मंजुरी दिली:

1. मानवी तस्करी विरोधी बिमस्टेक करार, ज्याचा उद्देश मानवी तस्करी रोखणे, या गुन्ह्याला गुन्हेगारी ठरवणे आणि मानवी तस्करीच्या बळींचे संरक्षण व पुनर्वसन करणे या संदर्भात सदस्य देशांमधील सहकार्य वाढवणे आहे.

2. अमली पदार्थ नियंत्रणावरील बिमस्टेक कृती योजना, ज्याचा उद्देश मादक द्रव्ये, सायकोट्रॉपिक पदार्थ आणि पूर्वसूचक रसायनांच्या अवैध तस्करीचा मुकाबला करणे आहे.

3. मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी बिमस्टेक देशांमध्ये क्षमता बांधणीसाठी सामंजस्य करार , ज्यामध्ये तज्ञांचे प्रशिक्षण, सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण आणि आर्थिक गुन्हे, आर्थिक गुप्तचर यंत्रणा, तपास, मालमत्ता वसुली, मनी लाँडरिंग विरोधी उपाययोजना, दहशतवादाला होणाऱ्या वित्तपुरवठ्याचा सामना करणे आणि अण्वस्त्र प्रसाराला होणाऱ्या वित्तपुरवठ्याचा सामना करणे या क्षेत्रांमध्ये व्यापक सहकार्याची तरतूद आहे.

4. अवैध आर्थिक प्रवाह आणि त्यांच्या प्रतिबंधावरील बिमस्टेक कृती योजना, जिचा उद्देश बिमस्टेक सदस्य देशांमधील अवैध आर्थिक प्रवाहांचे स्रोत, धोके आणि मार्ग ओळखणे आहे.

5. बंगालच्या उपसागर प्रदेशातील नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी सज्जता आणि समन्वय वाढवण्यासाठी एक कृती योजना, ज्यामध्ये सदस्य देशांनी प्रादेशिक जोखीम नियोजन, संयुक्त सराव, पूर्वसूचना प्रणाली, आपत्ती नकाशांकन, प्रशिक्षण केंद्रे, माहितीची देवाणघेवाण, संशोधन, तांत्रिक नवोन्मेष आणि त्सुनामीचा धोका कमी करणे यांमध्ये समन्वित प्रयत्नांचा प्रस्ताव आहे. बिमस्टेक गृहमंत्र्यांच्या पहिल्या बैठकीत दिल्ली जाहीरनाम्यालाही मंजुरी देण्यात आली, ज्यात बिमस्टेक अंतर्गत सुरक्षा सहकार्याला मार्गदर्शन करणाऱ्या विविध तत्त्वांची रूपरेषा आहे.

बिमस्टेक गृहमंत्र्यांच्या पहिल्या बैठकीत स्वीकारलेल्या दिल्ली जाहीरनाम्यात, सदस्य देशांनी प्रादेशिक शांतता, सुरक्षा आणि विकासासाठी सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. या जाहीरनाम्यात सीमापार दहशतवाद, दहशतवादी वित्तपुरवठा, कट्टरतावाद, अमली पदार्थांची तस्करी, मानवी तस्करी, सायबर गुन्हे आणि संघटित गुन्हेगारी यांचा मुकाबला करण्यावर भर देण्यात आला. यात माहितीची देवाणघेवाण, परस्पर कायदेशीर सहाय्य, प्रत्यार्पण, क्षमता बांधणी आणि विद्यमान करार व कृती योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यांना प्राधान्य देण्यात आले. ऑनलाइन घोटाळ्यांमध्ये सामील असलेल्या मानवी तस्करीच्या बळींच्या संरक्षणावरही यात भर देण्यात आला. या जाहीरनाम्यात प्रादेशिक सुरक्षा सहकार्य अधिक दृढ करण्यामधील भारताच्या नेतृत्वाची प्रशंसा करण्यात आली.

पोलीस प्रशिक्षण, दहशतवादविरोधी कारवाया आणि न्यायवैद्यक तपास यांमधील आपले कौशल्य सामायिक करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा भारताने पुनरुच्चार केला. या बैठकीत आपत्ती व्यवस्थापनातील सहकार्यावरही भर देण्यात आला, ज्यात गुजरातच्या जामनगर येथील प्रस्तावित बिमस्टेक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राचा समावेश आहे.

ही बैठक बिमस्टेक प्रदेशाला अधिक सुरक्षित आणि समृद्ध बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल होते.

***

Sonali Kulkarni / Rajesh Shirbhate / Sushma Kane / Madhura Nerurkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai