पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
स्थानिक पातळीवरील जैवविविधता संरक्षण व समुदाय कल्याणासाठी बियाणे क्षेत्रातील एबीएस निधीमधील 2.02 कोटी रुपयांचा निधी एनबीएकडून वितरित
Posted On:
10 OCT 2026 7:18PM by PIB Mumbai
राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने 2.02 कोटी रुपयांचा निधी 27 राज्ये व 3 केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित केला आहे. जैवविविधता संरक्षण, जैविक स्रोतांचा शाश्वत वापर आणि स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेचे साधन भक्कम करण्यामध्ये मदत करण्याच्या उद्देशाने हा निधी देण्यात आला आहे. बियाणे क्षेत्रातील कंपन्यांनी दिलेल्या ऍक्सेस व बेनिफीट शेअरिंग योगदानातून या राज्यांच्या व केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रतिनिधीत्वानुसार हा निधी वितरित करण्यात आला.
तांदूळ, वांगी, फ्लॉवर, काकडी, मिरची, दुधी, कारले, टोमॅटो व भेंडी यासारख्या कृषी जैविक स्रोतांच्या वापरातून मिळालेल्या एबीएस योगदानात विविध वाणांचा व संकरित वाणांचा समावेश आहे.
जिथे बाजारातून किंवा व्यापाऱ्यांकडून खरेदी केलेले जैविक स्रोत आणि वैयक्तिक लाभार्थी ओळखणे शक्य नाही तिथे एनबीएतर्फे तज्ज्ञांच्या समितीने शिफारस केलेल्या आणि प्राधिकरणाने मान्यता दिलेल्या वितरण पद्धतींचा उपयोग करण्यात आला.
तसेच लाभार्थ्यांचा वाटा संबंधित राज्यांची जैवविविधता मंडळे (एसबीबी) आणि केंद्रशासित प्रदेशांची जैवविविधता मंडळे यांच्यात संबंधित जैविक स्रोतांच्या लागवडीखालील क्षेत्रानुसार देण्यात आला. कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या कृषीविषयक आकडेवारी यासाठी ग्राह्य धरण्यात आली. 27 एसबीबी आणि 3 युटीबीसींना वितरित केलेल्या एकूण 2.02 कोटी रुपये
एबीएस निधीपैकी 1.43 कोटी रुपये सर्वोत्तम 10 राज्यांना देण्यात आला.
|
अनु.क्र.
|
राज्य
|
रक्कम (रुपयांमध्ये)
|
|
1
|
मध्य प्रदेश
|
23,81,072.00
|
|
2
|
पश्चिम बंगाल
|
23,32,913.00
|
|
3
|
ओडिशा
|
19,75,559.00
|
|
4
|
बिहार
|
17,28,852.00
|
|
5
|
गुजरात
|
13,29,870.00
|
|
6
|
छ्त्तीसगड
|
11,37,521.00
|
|
7
|
उत्तर प्रदेश
|
9,80,038.00
|
|
8
|
आंध्र प्रदेश
|
9,34,864.00
|
|
9
|
कर्नाटक
|
7,87,392.00
|
|
10
|
महाराष्ट्र
|
7,16,971.00
|
|
11
|
इतर
|
58,94,948.00
|
|
|
एकूण
|
2,02,00,000.00
|
या वितरणानंतर एनबीएने वितरित केलेला एकत्रित एबीएस निधी 202.00 कोटी रुपयांवर गेला आहे. जैविक स्रोतांच्या वापरातून मिळालेला लाभांशाचे न्याय्य वितरण करण्याची आणि असा लाभ पुन्हा जतन व समाज कल्याणासाठी वापरण्याची भारताची वचनबद्धता यातून दिसून येते.
एबीएस निधीच्या वापरातून राबविले जाणारे उपक्रम संबंधित सरकारी योजना आणि अभियानांसाठी पूरक ठरू शकतात, विशेषतः आदिवासी कल्याण, शाश्वत उपजीविका आणि नैसर्गिक संसाधनांवर आधारित व्यवसाय यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांसाठी ते पूरक ठरू शकतात. या उपायांमुळे सध्याच्या संस्थात्मक यंत्रणांचा फायदा होण्याबरोबरच समाजाच्या पुढाकारातून जतन, जैविक स्रोतांचा शाश्वत वापर आणि उपजीविकेच्या संधी मजबूत होऊ शकतात.
भारत अर्मेनियामधील येरेवान येथे 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणाऱ्या सतराव्या जैवविविधता परिषदेत (सीओपी 17) सहभागी होण्याची तयारी करत असताना, भारताचा एबीएस आराखडा देशाची जैवविविधता संरक्षण, जैविक स्रोतांचा शाश्वत उपयोग आणि त्यांच्या उपयोगाद्वारे मिळणाऱ्या लाभाचे रास्त व न्याय्य वितरण याबद्दलची सातत्यपूर्ण वचनबद्धता दर्शवितो.
***
शैलेश पाटील/सुरेखा जोशी/परशुराम कोर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: 
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 2321837)
अभ्यागत कक्ष : 17