वीज निर्मिती प्रकल्पांमधील कोळशाचा साठा अत्यल्प  पातळीवर आल्यामुळे भारतात वीज टंचाईचा धोका वाढत असल्याचे काही  प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, कोळसा मंत्रालय खालील बाबी स्पष्ट करू इच्छिते-

'क्रिटिकल स्टॉक' (अत्यल्प साठा) ही संज्ञा म्हणजे निकषांवर आधारित एक संकेत आहे (ज्या प्रकल्पांकडे विहित मर्यादेपेक्षा कमी साठा असतो, त्यांच्यासाठी ही संज्ञा वापरली जाते). प्रत्यक्ष इंधनाची टंचाई किंवा वीज निर्मितीत घट होण्यापूर्वीच संबंधित प्रकल्पांबाबत पूर्वसूचना देणे हा यामागील उद्देश आहे. या यादीत एखाद्या प्रकल्पाचा समावेश असणे ही केवळ एक 'पूर्वसूचना'  असते; याचा अर्थ असा होत नाही की तिथला  कोळशाचा साठा पूर्णपणे संपला आहे किंवा तो प्रकल्प त्वरित बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.

सप्टेंबरमध्ये पुरवठ्यात घट झाल्यानंतर हाती घेण्यात आलेल्या सुधारणेच्या संदर्भात कोळशाच्या साठ्याच्या स्थितीकडे पाहणे आवश्यक आहे. सप्टेंबरमधील नीचांकी पातळीनंतर वीज क्षेत्राला होणारा दैनंदिन पुरवठा   सुमारे  36% ने वाढला आहे, तर ऑक्टोबरमधील सरासरी पुरवठा सप्टेंबरपेक्षा सुमारे 9% नी जास्त होता. साठा कमी होण्याचा दरही लक्षणीयरीत्या मंदावला आहे (आकृती1) . त्याचबरोबर  रेल्वेद्वारे होणाऱ्या मालवाहतुकीतही वाढ झाली असून, ऑक्टोबरमध्ये दररोज सरासरी  465 पेक्षा जास्त रेक्सची वाहतूक झाली, आणि सलग तीन दिवस 470  रेक्सचे लक्ष्य गाठले गेले (आकृती 2). रस्ते वाहतुकीसह इतर मार्गांनी होणाऱ्या पुरवठ्यातही सुधारणा झाली आहे.

साठ्यात घट होण्याचा वेग लक्षणीयरीत्या मंदावला असून, दररोज साठा कमी होण्याचे  प्रमाण सप्टेंबरमधील 0.243 मेट्रिक टन प्रति दिवस वरून ऑक्टोबरमध्ये 0.116 मेट्रिक टन प्रति दिवस इतके निम्म्याहून अधिक कमी झाले आहे. त्यामुळे परिस्थिती स्थिर आहे, मात्र साठा पुन्हा वाढवण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही.

ज्या वीज निर्मिती केंद्रांमध्ये कोळशाचा साठा अतिशय कमी आहे, त्यांच्या स्थितीवर  बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे, आणि पुरेसा पुरवठा  तसेच अखंड वीज निर्मिती सुनिश्चित करण्यासाठी, त्या  वीज केंद्रांना गरजेनुसार  कोळशाचे पुनर्वितरण केले जात आहे. पाऊस परतीच्या मार्गावर  असल्याने आणि (मागील कल पाहता ) ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत मागणीची तीव्रता कमी होण्याची शक्यता असल्याने, दररोज 465–475 रेक्सची सातत्यपूर्ण लोडिंग पुढील स्थिरीकरणास मदत करेल आणि सणासुदीच्या, हिवाळ्याच्या व त्यानंतरच्या उन्हाळ्यातील मागणीच्या कालावधीपूर्वी साठा पुन्हा वाढवण्यास मदत होईल , ज्यामुळे गंभीर श्रेणीतील वीज केंद्रांची संख्या कमी होईल.

कोळसा मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय आणि ऊर्जा मंत्रालय यांच्याशी निकटचा समन्वय साधून पुरवठा आणि लॉजिस्टिक्सवर सक्रियपणे लक्ष ठेवत आहे, जेणेकरून देशात कुठेही कोळशाच्या उपलब्धतेमुळे वीज निर्मितीत अडथळा येणार नाही  हे सुनिश्चित होईल.

***

Neha kulkarni / Sushama Kane / Madhura Nerurkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai