नवी दिल्ली, 8 ऑक्टोबर 2026

उपग्रह दळणवळण सेवांसाठी भारताच्या नियामक चौकटीच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आणि तिची अंमलबजावणी भेदभावपूर्ण पद्धतीने केली जात असल्याबाबत सोशल मीडियावर एक पोस्ट प्रसारित होत आहे. सरकारने उपग्रह संचार सेवांसह सर्व दूरसंचार सेवांसाठी एक निष्पक्ष आणि भेदभावरहित प्राधिकृत चौकट स्थापन केली आहे. याअंतर्गत, भारतात उपग्रह संचार सेवांच्या तरतुदीला सक्षम करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा एक भाग म्हणून, नॉन-जिओस्टेशनरी सॅटेलाइट ऑर्बिटवर-आधारित उपग्रह संचारावर आधारित तीन ग्लोबल मोबाईल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सॅटेलाइट (GMPCA) सेवांना दूरसंचार परवाने मंजूर करण्यात आले आहेत. परवान्याच्या अटी व शर्तींनुसार, अशा प्रत्येक परवानाधारकाला सुरक्षा अटींचे पालन केल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक आहे.

परवान्याच्या अटी व शर्तींनुसार, अशा प्रत्येक परवानाधारकाला सुरक्षा संबंधी अटींचे पालन होत असल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. सर्व वापरकर्त्यांची आणि त्यांच्या डेटाची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सेवा विविध सुरक्षा आवश्यकतांची पूर्तता करतात याची खात्री करणे हा यामागील उद्देश आहे. सध्या तिन्ही संस्था व्यापकदृष्ट्या एकाच नियामक टप्प्यावर आहेत. त्यामुळे नियामक चौकट किंवा तिची अंमलबजावणी अन्यायकारक अथवा भेदभावपूर्ण असल्याचा दावा निराधार आणि गैरसमजावर आधारित आहे.

नेहा कुलकर्णी/संपदा पाटगावकर/प्रिती मालंडकर 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai