गृह मंत्रालय
अंमली पदार्थांच्या तस्करीतील कुख्यात सूत्रधार नवप्रीत सिंग याला तुर्कीमधून मायदेशी आणण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांचे केले अभिनंदन
'नवाब विर्क' या बनावट नावाने तुर्कीचे नागरिकत्व मिळवल्यानंतरही, त्याने अफगाणिस्तानातून भारतात हेरॉइन आणि मेथाम्फेटामाइनची तस्करी ठेवली होती सुरूच
अमली पदार्थांची तस्करी आणि इतर गुन्ह्यांच्या आरोपांप्रकरणी आज त्याला भारतात परत आणण्यात आले असून त्याची रवानगी तुरुंगात
प्रत्येक प्रकारच्या अंमली पदार्थांची तस्करी डिसेंबर 2029 पूर्वी नष्ट करण्यासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध
2019 ते ऑगस्ट 2026 या काळात 36 देशांतून एकूण 288 फरार व्यक्तींना मायदेशी परत आणण्यात मोदी सरकार यशस्वी
Posted On:
03 OCT 2026 12:18PM by PIB Mumbai
अमली पदार्थांच्या तस्करीतील कुख्यात सूत्रधार नवप्रीत सिंग याला तुर्कीमधून मायदेशी परत आणण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांचे अभिनंदन केले आहे.
'एक्स' या समाजमाध्यमांवरील संदेशांत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह म्हणतात: "अंमली पदार्थांच्या तस्करीतील कुख्यात सूत्रधार नवप्रीत सिंग याला तुर्कीमधून भारतात परत आणण्यात मिळालेले यश ही मोदी सरकारने केलेली एक ऐतिहासिक कामगिरी आहे. 'नवाब विर्क' या बनावट ओळखीचा वापर करून तुर्कीचे नागरिकत्व मिळवलेल्या या व्यक्तीने अफगाणिस्तानातून भारतात हेरॉइन आणि मेथाम्फेटामाइनची तस्करी सुरूच ठेवली होती. आमच्या यंत्रणांनी त्याचा मागोवा घेतला, त्याची खरी ओळख उघड करण्यासाठी त्याने एकावर एक घेतलेले मुखवटे फाडून काढले आणि तुर्कीमधून त्याची हद्दपारी’ सुनिश्चित केली. आज त्याला भारतात आणण्यात आले असून, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि इतर गुन्ह्यांच्या आरोपांखाली त्याला तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. या यशाबद्दल सर्व संबंधित यंत्रणांचे अभिनंदन. डिसेंबर 2029 पूर्वी अंमली पदार्थांच्या तस्करीच्या प्रत्येक संघटित प्रयत्नांचा (नार्को-कार्टेल) समूळ नायनाट करण्यासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध आहे.”
मोदी सरकारने फरारी आरोपींना परत आणण्यासाठी एक समन्वित मोहीम सुरू केली आहे. 2019 पासून ते ऑगस्ट 2026 पर्यंत, 36 देशांमधून एकूण 288 फरारी आरोपींना भारतात परत आणण्यात आले आहे.
यापूर्वीच्या सरकारांमध्ये, फरारी आरोपींना परत आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव होता; मात्र मोदी सरकारने फरारी आरोपींच्या प्रत्यार्पणाला 'राष्ट्रीय प्राधान्य' दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फरारी आरोपींविरुद्धच्या लढ्यातील दुरदृष्टीला अनुसरून, 'जागतिक स्तरावर संपर्क', 'भक्कम समन्वय' आणि 'चतुर मुत्सद्देगिरी' या त्रिसूत्रीवर भर देण्यात आल्याचे अमित शाह म्हणाले. फरारी गुन्हेगारांचा मुद्दा हा देशाचे सार्वभौमत्व, आर्थिक स्थैर्य, कायदा व सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांच्याशी अविभाज्यपणे जोडलेला आहे, असे अमित शाह यांनी नमूद केले.
मोदी सरकारने 2019 मध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) सुधारणा कायदा आणि बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा' (UAPA) सुधारणा कायदा संमत केला आणि 2020 पासून फरारी गुन्हेगारांना भारतात परत आणण्याची प्रक्रिया युद्ध पातळीवर आणि विशेष नियोजनासह अर्थात 'मिशन मोड'वर हाती घेतली. याचा परिणाम म्हणून, कारवाई केवळ बंदी घातलेल्या संघटनांपुरतीच मर्यादित न राहता, त्याची व्याप्ती वाढून, परदेशात कार्यरत असलेले वैयक्तिक दहशतवादी, त्यांचे सूत्रधार (हँडलर्स), आर्थिक पुरवठा करणाऱ्या आणि त्यांना मदत करणाऱ्या इतर यंत्रणांचाही त्यात समावेश करण्यात आला; यामुळे फरारी गुन्हेगारांचा पाठपुरावा करण्याची आणि त्यांची संपर्कयंत्रणा उद्ध्वस्त करण्याची भारताची क्षमता लक्षणीय प्रमाणात मजबूत झाली.
भारत आणि जागतिक कायदा अंमलबजावणी संस्था यांच्यातील समन्वय, संपर्क आणि माहितीची देवाणघेवाण अधिक बळकट करण्यासाठी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जानेवारी 2025 मध्ये 'भारतपोल' (BHARATPOL) सुरू केले. 'भारतपोल'ने केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI), राज्य पोलीस मुख्यालये (इंटरपोल संपर्क अधिकारी - ILOs द्वारे) आणि जिल्हा पोलीस मुख्यालये यांना एकाच मंचावर आणून माहितीची एक सर्वसमावेशक पायाभूत यंत्रणा निर्माण केली आहे. या उपक्रमांतर्गत, राज्य आणि केंद्रीय संस्थांची 1,400 हून अधिक युनिट्स या पोर्टलद्वारे जोडली गेली आहेत, परिणामी, सीबीआय आणि इतर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांमधील माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी लागणार प्रतिसाद वेळ लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. सध्या, सीबीआयने मागवलेली माहिती, इतर कायदा अंमलबजावणी संस्थांकडून साधारणपणे 10 ते 20 दिवसांच्या आत, आणि काही प्रकरणांमध्ये 3 ते 10 दिवसांच्या आत उपलब्ध करून दिली जाते; यामुळे तपास आणि प्रत्यार्पणाच्या कार्यवाहीची कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात सुधारली आहे.
मोदी सरकारने ‘आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा' (PMLA) अधिक कठोरपणे लागू केला आहे. या कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीमार्फत, मोदी सरकारने 2019 ते 2026 या काळात फरारी गुन्हेगारांची सुमारे 17,874 कोटी रुपये मूल्याची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
गेल्या तीन वर्षांत 401 फरारी गुन्हेगारांविरुद्ध 'रेड कॉर्नर नोटिसेस' जारी करण्यात आल्या आहेत. जुलै 2026 पर्यंत 182 ‘रेड कॉर्नर नोटिसेस जारी करण्यात आल्या आहेत.
***
शिल्पा पोफळे/सविता म्हसकर/परशुराम कोर
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2318618)
अभ्यागत कक्ष : 8