भारत सरकार 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक विशेष अभियान 6.0 चलाएगी जिसमें स्वच्छता और सरकारी कार्यों में लंबित मामलों को कम करने पर जोर दिया जाएगा। इस अभियान में अभिलेखों के प्रभावी प्रबंधन, कार्यालय स्थान के कुशल उपयोग और सरकारी कार्यालयों में ई-कचरे के वैज्ञानिक निपटान पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इस वार्षिक अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता प्रथाओं को संस्थागत रूप देना और लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटान सुनिश्चित करना है। विशेष अभियान 6.0 के दौरान ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और वैज्ञानिक निपटान पर विशेष बल दिया जाएगा।

यह अभियान तीन चरणों में चलाया जा रहा है। 15 से 30 सितंबर, 2026 तक चलने वाले तैयारी चरण के दौरान, विभाग निपटान के लिए लक्षित दस्तावेजों की पहचान कर रहे हैं, जिनमें सांसदों, राज्य सरकारों, अंतर-मंत्रालयी दस्तावेजों (कैबिनेट नोट्स सहित), प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के दस्तावेज, तीन महीने से अधिक समय से लंबित संसदीय आश्वासन, सार्वजनिक शिकायतें और अपीलें शामिल हैं। तैयारी चरण में फाइलों और अभिलेखों की समीक्षा, फाइलों को रिकॉर्ड करना और उनमें से अनावश्यक फाइलों को छांटना, ई-फाइलों को बंद करना और निपटान के लिए बेकार और अन्य अनुपयोगी सामग्रियों की पहचान करना भी शामिल है।

2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक चलने वाले कार्यान्वयन चरण के दौरान, विभाग के अंतर्गत आने वाले कार्यालय स्वच्छता गतिविधियां चलाएंगे, ई-कचरे और अन्य बेकार सामग्रियों का वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित करेंगे और लंबित संदर्भों के निपटान के लिए समयबद्ध तरीके से कार्य करेंगे।

16 से 30 नवंबर, 2026 तक चलने वाले मूल्यांकन चरण में मंत्रालयों और विभागों में किए गए कार्यों और प्राप्त परिणामों का आकलन और समीक्षा शामिल होगी।

विशेष अभियान 6.0 में सरकारी कार्यालयों में ई-कचरे के प्रभावी संग्रहण, पृथक्करण और वैज्ञानिक निपटान पर विशेष बल दिया जाएगा। विभाग कार्यान्वयन चरण के दौरान ई-कचरे के व्यवस्थित प्रबंधन और पर्यावरण के अनुकूल निपटान को सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक उपाय कर रहा है।

विशेष अभियान 5.0 के दौरान, वाणिज्य विभाग ने 88,385 फाइलों की व्यापक समीक्षा की और 46,255 फाइलों को हटा दिया। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप व्यवस्थित समीक्षा और रिकॉर्ड प्रबंधन के माध्यम से 36,005 वर्ग फुट कार्यालय में स्थान रिक्त हो गया।

विभाग ने कबाड़ से लगभग 70 लाख रुपये भी जुटाए जबकि अभियान के दौरान 277 स्थलों की सफाई की गई।

विशेष अभियान 5.0 ने वाणिज्य विभाग के सभी कार्यालयों में स्वच्छता, व्यवस्थित अभिलेख प्रबंधन, कार्यालय स्थान का कुशल उपयोग और कबाड़ के निपटान को सुदृढ़ किया। विशेष अभियान 6.0 इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता, लंबित मामलों में कमी, अभिलेख प्रबंधन, ई-कचरे के वैज्ञानिक निपटान और सरकारी कार्यालय स्थान के कुशल उपयोग पर निरंतर जोर देता है।

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पीके/केसी/आरटी/एचएन/एनजे