नवी दिल्‍ली, 28 सप्‍टेंबर 2026

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज सर्व  राज्यांना एकात्मिक नियोजन, वैज्ञानिक मूल्यमापन आणि थेट शेतपातळीवरील नियमित निरीक्षणाच्या माध्यमातून  रब्बी हंगामाची पूर्वतयारी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले. नवी दिल्ली येथे आयोजित दोन दिवसांच्या  'राष्ट्रीय कृषी परिषद - रब्बी मोहीम 2026' ला ते संबोधित करत होते. हवामान बदल, अनियमित पाऊस आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष या पार्श्वभूमीवर अन्नसुरक्षा आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी पारंपरिक पद्धतींऐवजी माहितीवर आधारित नियोजन आणि केंद्र-राज्य यांच्यात अधिक मजबूत समन्वयाची गरज आहे, असे ते म्हणाले की. आपल्या उद्घाटनाच्या भाषणात त्यांनी सांगितले की, रब्बी 2026 हंगाम हा आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताचा संकल्प पुढे नेणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. केंद्र-राज्य यांचा परस्पर समन्वय बळकट करणे, कृषी उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे, शाश्वततेला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी एक सर्वंकष आणि परिणामकारक धोरण तयार करणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे, असेही चौहान म्हणाले.

पाणी उपलब्धतेचा अंदाज घेऊन पीक नियोजन करण्याचे आवाहन

चौहान यांनी पाण्याचा ताळेबंद (बजेट) हा रब्बी नियोजनातील महत्त्वाचा निकष असल्याचे अधोरेखित केले. पीक आराखड्याला अंतिम रूप देण्यापूर्वी प्रत्येक राज्य आणि जिल्ह्याने सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्याचा अंदाज घ्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. मर्यादित पाणी उपलब्ध असलेल्या क्षेत्रांमध्ये डाळी आणि गळितधान्ये (तेलबिया) यांसारख्या कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांना प्राधान्य दिले जावे, तर निश्चित सिंचन सुविधा असलेल्या भागांत त्यानुसार इतर पिकांचे नियोजन केले जाऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, यंदा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी झाला असला, तरी राष्ट्रीय पातळीवर पाण्याच्या उपलब्धतेवर गंभीर परिणाम होईल, अशी परिस्थिती नाही. मात्र, काही राज्यांमध्ये निर्माण झालेली पाण्याची टंचाई चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे राज्यांनी संवेदनशील भागांमध्ये पाण्याची उपलब्धता आणि मातीतील ओलावा याचे मूल्यमापन करून सिंचनाची आगाऊ व्यवस्था करावी.

केंद्र सरकार दुष्काळग्रस्त भागांचे प्रत्यक्ष पाहणी-मूल्यमापन करणार

महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील दुष्काळी परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करत चौहान म्हणाले की, महाराष्ट्रातील सुमारे दोन-तृतीयांश भाग प्रभावित झाला असून राज्याने दुष्काळ जाहीर केला आहे, तर कर्नाटकातही दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कर्नाटकात 3 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय पथक प्रत्यक्ष पाहणी आणि मूल्यमापन करण्यासाठी भेट देईल, तर महाराष्ट्रातही एक केंद्रीय पथक पाठवले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. चौहान यांनी स्पष्ट केले की, आपण स्वतः आपल्या पथकासह, दुष्काळग्रस्त राज्यांचा दौरा करणार आहोत, अशी माहिती त्यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मार्गदर्शनानुसार केंद्र सरकार या कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असा दिलासा त्यांनी दिला. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगण आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी पाण्याची उपलब्धता आणि मातीतील ओलावा लक्षात घेऊन पीक आराखडा तयार करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

कोरडवाहू आणि सिंचनाची सुविधा असलेल्या क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र धोरणे आखली पाहिजेत. पेरणीला उशीर झाल्यास बियाण्यांची उगवण आणि पिकांची उत्पादकता यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे वेळेवर पेरणी करण्यासोबतच आवश्यक पूर्वतयारी ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दर्जेदार बियाण्यांची वेळेवर उपलब्धतेला मुख्य प्राथमिकता

रब्बी हंगामाच्या तयारीसाठी बियाणे हा सर्वात महत्वाचा घटक असल्याचे नमूद करत, विशिष्ट प्रदेश आणि शेतीला अनुकूल अशा हवामानानुसार कोणते वाण सर्वात योग्य आहे हे त्वरित निश्चित करण्याचे आदेश चौहान यांनी सर्व राज्यांना दिले. काही राज्ये बियाण्यांची मागणी वेळेवर करत नाहीत किंवा आवश्यक प्रमाणात त्यांची उचल करत नाही, परिणामी बियाण्यांच्या वितरणात विलंब होतो, याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

बाजारपेठेची हमी देऊन डाळी (कडधान्ये) आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे

विशेषत: भाताचे पीक घेतल्यानंतर पडीक राहिलेल्या भागात डाळी अथवा कडधान्ये आणि तेलबियांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन चौहान यांनी राज्यांना केले. या पिकांना तुलनेने कमी पाण्याची आवश्यकता असते  आणि ही पिके, डाळी आणि खाद्यतेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता मिळवण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टाच्या केंद्रस्थानी आहेत. प्रत्येक राज्याने 29 सप्टेंबर पर्यन्त आपल्या रब्बी हंगामाच्या नियोजनाला अंतिम रूप देण्यास त्यांनी सांगितले. या नियोजनात कडधान्यांखाली आणायचे क्षेत्र आणि हरभरा, मसूर आणि  मोहरीसह कोणत्या पिकांना प्रोत्साहन द्यायचे आहे, याचा उल्लेख असावा असे त्यांनी नमूद केले.

खरेदीचे नियोजन आगाऊ असणे आवश्यक

शेतकऱ्यांचा बाजारावरील विश्वास टिकून राहावा यासाठी उत्पादनासोबतच खरेदीच्या व्यवस्थेचेही नियोजन केले जावे असे चौहान म्हणाले.

खतांचा संतुलित वापर आणि 'खेत बचाओ अभियाना'चा विस्तार

चौहान यांनी खतांच्या संतुलित वापरावर अधिक भर देण्याचे आवाहन केले. जर एखाद्या पिकासाठी खताची एक पिशवी पुरेशी असेल तर दोन पिशव्या वापरण्याचे कोणतेच कारण नाही असे त्यांनी सांगितले. कारण, खतांचा जास्त प्रमाणात वापर केल्यामुळे लागवडीचा खर्च वाढतो आणि त्याचा मातीच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो असे ते पुढे म्हणाले.

नैसर्गिक शेती: ब्रँडिंग, विपणन आणि प्रमाणीकरणावर भर

चौहान म्हणाले की, अधिकाधिक शेतकरी नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यासाठी आता पुढे येत आहेत आणि त्यासाठीच्या नोंदणीच्या प्रमाणात वाढही झाली आहे. परंतु  आता राज्यांनी नैसर्गिक शेती उत्पादनांच्या ब्रँडिंग आणि विपणनावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

पिके, रोग आणि बाजारभावांवर साप्ताहिक देखरेख

प्रत्येक राज्यात पिकांची स्थिती, पेरणीची प्रगती, बियाण्यांची उगवण, कीड, रोगांचा प्रादुर्भाव आणि बाजारभाव यांवर साप्ताहिक देखरेख ठेवण्याचे आवाहन चौहान यांनी केले. त्यांनी सांगितले की, यासंदर्भात वेळोवेळी (रिअल-टाइम) मिळालेल्या माहितीमुळे अधिकाऱ्यांना उद्भवणाऱ्या समस्या वेळीच ओळखून, विलंब न करता त्यावर सुधारात्मक उपाययोजना करणे शक्य होईल. कृषी विभाग आणि संबंधित यंत्रणांनी प्रत्यक्ष परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे असे ते म्हणाले. 

* * *

सुषमा काणे/आशुतोष सावे/सविता म्‍हस्‍कर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai