महात्मा गांधी को “स्वच्छ भारत” की भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के संकल्प के साथ, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने वर्ष 2021 में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान शुरू किया था। इस अभियान की सफलता को आगे बढ़ाते हुए डीएआरपीजी ने इसे वर्ष 2022, 2023, 2024, 2025 और अब 2026 में भी जारी रखने का निर्णय लिया है। विशेष अभियान 5.0 नवंबर 2025 से अगस्त 2026 तक चलाया गया। जिसका उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा लोक शिकायतों, सांसदों के संदर्भों, राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भों, अंतर-मंत्रालयी परामर्शों तथा संसदीय आश्वासनों का समयबद्ध और प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करना था।

लंबित मामलों के निपटारे और स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 5.0 का संचालन नीति आयोग तथा उसके संबद्ध कार्यालयों—विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) और नीति भवन में स्थित अटल इनोवेशन मिशन द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग के नई दिल्ली के नरेला में स्थित राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी), ने भी इस अभियान में भाग लिया।

अभियान के दौरान लोक शिकायतों, संसदीय आश्वासनों और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से प्राप्त संदर्भों के निपटारे में तेजी आई। नीति आयोग ने 4,105 लोक शिकायतों, 127 पीएमओ संदर्भों, 34 लोक शिकायत अपीलों और 5 संसदीय आश्वासनों का निपटारा किया। इसके अतिरिक्त, फाइलों के निस्तारण और कार्यालयी स्थान के बेहतर उपयोग के माध्यम से लगभग 90 वर्ग फुट स्थान खाली कराया गया। कबाड़ से कुल 1,96,905 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

नीति आयोग पिछले वर्षों में अभियान की सफलता के अनुरूप अब विशेष अभियान 6.0 के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य सचिवालय के साथ-साथ संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना और लंबित मामलों को न्यूनतम करना है। विशेष अभियान के इस संस्करण में सांसदों के संदर्भों, राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भों, अंतर-मंत्रालयी संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, पीएमओ संदर्भों, लोक शिकायतों और लोक शिकायत अपीलों के लंबित मामलों के निपटारे तथा अनावश्यक फाइलों एवं दस्तावेजों को हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कार्यालयों में समग्र स्वच्छता में सुधार के तहत स्थान के बेहतर प्रबंधन तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यस्थल के अनुभव को बेहतर बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा।

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