नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2026

युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स आणि सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांमधल्या (प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे समर्थन असलेल्या) इतर काही संघटनांनी दोन प्रमुख मागण्यांच्या समर्थनार्थ मालिकाबद्ध संपाचे आवाहन केले आहे: 5 दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करणे आणि कामगिरी-संलग्न  प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना मागे घेणे. उपस्थित केलेल्या चिंतांची योग्य दखल घेत, सरकारने सविस्तर चर्चेनंतर पीएलआय योजना स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या या सक्रिय पुढाकारामुळे संघटनांच्या दोन प्रमुख मागण्यांपैकी एक मागणी पूर्ण झाली.

यानंतर, द्विपक्षीय संवादाद्वारे मतभेद सोडवण्याच्या प्रस्थापित पद्धतीनुसार, संवादाच्या माध्यमातून उर्वरित मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने मध्यस्थीच्या अनेक फेऱ्या आयोजित केल्या. सरकारने संघटनांच्या दोन मोठ्या मागण्यांपैकी एक मागणी पूर्ण केली असताना आणि सतत मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरू ठेवले असतानाही, बँकांसाठी 5 दिवसांचा कामाचा आठवडा या एकमेव मागणीवर 11 सप्टेंबर.2026 रोजी एक दिवसाचा संप पुकारण्यात आला, तसेच आता 28 सप्टेंबर 2026 ते 30 सप्टेंबर 2026 दरम्यान पुढील 3 दिवसांचा संप नियोजित आहे आणि 26 ऑक्टोबर 2026 पासून अनिश्चित काळासाठी संप प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ही भूमिका लक्षात घेऊन, तसेच मजबूत बँकिंग व्यवस्थेसाठी प्रेरित, सुरक्षित आणि कार्यक्षम मनुष्यबळ आवश्यक असल्याचे मान्य करून, सरकारने बँक कर्मचाऱ्यांचे कामाचे वातावरण, पारदर्शकता आणि कल्याणाच्या उद्देशाने अनेक पावले उचलली आहेत. या उपक्रमांचे प्रमुख ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

· सर्व श्रेणींमधील कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वेतनश्रेणी निश्चित करण्यासोबतच वेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ 

· सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कार्यरत आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या कल्याणाशी संबंधित उपक्रमांसाठी (उदा. आरोग्यविषयक खर्च, कॅन्टीनवरील अनुदान, क्रीडा व सांस्कृतिक उपक्रम, शिक्षणाशी संबंधित आर्थिक मदत इत्यादी) बँकांकडून वितरित केला जाणारा 'कर्मचारी कल्याण निधी' (SWF) ऑगस्ट 2024 मध्ये 56% टक्क्यांनी वाढवण्यात आला.

· सहाय्यक महाव्यवस्थापक, उप-महाव्यवस्थापक, महाव्यवस्थापक आणि मुख्य महाव्यवस्थापक या स्तरांवरील कार्यकारी पदांच्या संख्येत वाढ करण्यात आली.

·बँक कर्मचाऱ्यांच्या भरतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे; आर्थिक वर्ष 2014-15 त 2025-26 या कालावधीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी सुमारे 4,82,800 कर्मचाऱ्यांची भरती केली असून, गेल्या तीन वर्षांमध्ये भरतीचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. 1.07.2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, अधिकाऱ्यांची 95.84% पदे आणि दुय्यम/लिपिक कर्मचाऱ्यांची 92% पदे भरलेली आहेत.

· आधार प्रमाणीकरणाच्या अंमलबजावणीमुळे बँकिंग क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया अधिक मजबूत झाली आहे; तसेच भरती प्रक्रियेतील कर्मचारी गळती कमी करण्यासाठी भरतीचे निकाल जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यात आली आहे. 

· वेळेवर पदोन्नती सुनिश्चित करण्यासाठी पदोन्नती प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यात आली आहे  

· बदली/पदोन्नतीच्या बाबतीत स्थानाला प्राधान्य देण्याच्या तरतुदीसह ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म विकसित करून, स्वयंचलित आणि वेळेवर बदल्या सक्षम करण्यासाठी बदली धोरणांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. 

· महिला कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष रजा मंजूर करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये मासिक पाळी, वंध्यत्व उपचार, दुसरे अपत्य दत्तक घेणे आणि मृत अर्भक जन्माच्या घटनांशी संबंधित रजेचा समावेश आहे.

· बँकेच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी कौटुंबिक निवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्यात आली आहे, आणि राजीनामा देणाऱ्यांना निवृत्तीवेतन पर्याय देण्यात आला आहे. 

· सध्याच्या द्विपक्षीय कालावधीसाठी निवृत्तीवेतनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मासिक सानुग्रह रक्कम लागू करण्यात आली आहे आणि 1986 पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी सानुग्रह रकमेत वाढ करण्यात आली आहे.

· निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी 'बेस पॉलिसी' संकल्पनेवर आधारित सुधारित वैद्यकीय विमा योजना लागू करण्यात आली.

· दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रवास भत्त्यात वाढ करण्यात आली. 

· वेतन करार पूर्ण होण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत कपात करण्यात आली.

याशिवाय , वेतन करारांची त्वरित अंमलबजावणी आणि बँक कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते यांमध्ये वेळेवर सुधारणा सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकारने पहिल्यांदाच आगामी 'द्विपक्षीय करारा'साठी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत; नोव्हेंबर  2027 ची अंतिम मुदत संपण्यापूर्वीच हा करार पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे उपक्रम बँक कर्मचाऱ्यांच्या रास्त समस्यांचे निराकरण आणि त्यांच्या कल्याणाप्रति सरकारची निरंतर कटिबद्धता दर्शवतात; त्याचबरोबर, यामुळे संस्थात्मक चौकट बळकट होऊन बँकिंग क्षेत्र कार्यक्षमतेने आणि प्रभावीपणे कार्यरत राहणे सुनिश्चित होते. तसेच , या उपाययोजनांवरून असे दिसून येते की, सरकारने अलीकडच्या काळात बँक कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांश समस्यांचे आधीच निराकरण केले आहे.

बँकिंग ही प्रत्येक नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित महत्त्वाची सेवा आहे. बँकिंग सेवा सुरळीत सुरू राहणे सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांसाठी आवश्यक आहे. बँक कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करून, सरकारने 2015 मध्ये प्रत्येक महिन्याचा दुसरा आणि चौथा शनिवार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी सार्वजनिक सुट्टी म्हणून जाहीर केला होता. त्यामुळे उर्वरित शनिवारी नागरिकांना बँकिंग सेवा घेणे सुलभ झाले आहे.

28 ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत प्रस्तावित तीन दिवसांचा संप हा 30 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या बँकांच्या अर्धवार्षिक हिशोबाच्या समाप्तीच्या कालावधीत येत आहे. ही तारीख रीकन्सीलीएशन , तरतूद तसेच तिजोरी आणि बाजारातील व्यवहारांच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाची आहे. संपाच्या आधी शनिवार आणि रविवारच्या सुट्ट्या असल्याने, आर्थिक वर्षातील महत्त्वाच्या टप्प्यावर बँकिंग सेवा सलग पाच दिवस बंद राहतील. यामुळे ग्राहक, व्यवसाय, सरकारी व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय बँकिंग व्यवहारांमध्ये मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आज मजबूत आणि सक्षम स्थितीत आहेत. सरकारचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न तसेच बँक कर्मचारी आणि व्यवस्थापनाचे गेल्या काही वर्षांतील सक्रिय योगदान यामुळे हे साध्य झाले आहे. बँका, त्यांचे कर्मचारी आणि बँकिंग सेवा घेणारे नागरिक यांच्या हितासाठी ही स्थिती कायम राखणे आणि आणखी मजबूत करणे आवश्यक आहे. संप किंवा कामकाजातील कोणत्याही प्रकारच्या व्यत्ययाचा बँकांच्या कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

संपामुळे बँकिंग सेवांमध्ये व्यत्यय येतो. यामुळे नागरिकांची गैरसोय होते, बँकेच्या व्यवसायावर परिणाम होतो आणि अखेरीस त्याचा फटका बँक कर्मचाऱ्यांच्या हितालाही बसतो. संपाच्या माध्यमातून कोणताही सकारात्मक परिणाम साध्य होत नाही. बँक कर्मचाऱ्यांचे कल्याण आणि त्यांच्या रास्त मागण्यांवर विधायक चर्चेतून तोडगा काढण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.

संघटनांच्या बहुतांश मागण्यांचे मोठ्या प्रमाणावर निवारण  करण्यात आले आहे. उर्वरित मागण्यांवरही विचार सुरू असून, बँक कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकार पुढाकार घेऊन विविध उपाययोजना राबवत आहे. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांनी संपाचा मार्ग न स्वीकारता चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवावेत आणि बँकिंग सेवा सुरळीत व विनाव्यत्यय सुरू राहतील, यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

 

 

 राधिका अघोर/निलिमा चितळे/निखिलेश चित्रे/सुषमा काणे/आशुतोष सावे/प्रिती मालंडकर 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 2313270) अभ्यागत कक्ष : 60