नवी दिल्ली, 21 सप्टेंबर 2026

व्यापार आणि आर्थिक भागीदारीच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार 20 ऑक्टोबर 2026 रोजी अंमलात येणार आहे. या करारावर 27 एप्रिल 2026 रोजी नवी दिल्लीतील 'भारत मंडपम' येथे भारताचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल आणि न्यूझीलंडचे व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅकक्ले यांनी स्वाक्षरी केली होती.

आज, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष  गोयल आणि न्यूझीलंडचे व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅकक्ले यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित परिषदेत चर्चा केली आणि दोन्ही देशांमधील अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हा करार अंमलात येण्याची तारीख जाहीर केली. न्यूझीलंडच्या संसदेने 16 सप्टेंबर 2026  रोजी यासंबंधीचे विधेयक मंजूर केले होते.

जुलै  2026 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यूझीलंडला दिलेली भेट ही गेल्या चार दशकांमध्ये एखाद्या भारतीय पंतप्रधानांनी केलेला न्यूझीलंडचा पहिलाच दौरा होता . यामुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांना आणखी गती मिळाली आणि भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याच्या महत्त्वावर भर देण्यात आला. या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध उच्च स्तरावर पोहोचले; भारत आणि न्यूझीलंडने 'धोरणात्मक भागीदारी' जाहीर केली आणि पुढील चार वर्षांमधील सहकार्याला दिशा देण्यासाठी 'भारत-न्यूझीलंड धोरणात्मक भागीदारी:  2030 साठी रोडमॅप'  या सामायिक आराखड्याला मान्यता दिली. या आराखड्यात 2030 पर्यंत वस्तू आणि सेवांमधील द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून तो NZ$ 7 अब्ज (सुमारे ₹35,000 कोटी) वर नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट समाविष्ट आहे. मुक्त व्यापार कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही 'धोरणात्मक भागीदारी: 2030 साठी रोडमॅप' मधील महत्त्वाकांक्षांचे ठोस आर्थिक परिणामांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी एक कारक घटक ठरेल.

या टप्प्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, “भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार, दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय भागीदारीला नवी गती देईल, दोन्ही अर्थव्यवस्थांमध्ये अधिक ताळमेळ निर्माण करेल, उत्पादनाची व्याप्ती वाढवण्यास मदत करेल आणि एकूणच स्पर्धात्मकता वाढवण्यात योगदान देईल.” निवडलेल्या तारखेचे महत्त्व अधोरेखित करताना ते म्हणाले, “भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार लागू करण्यासाठी आम्ही दसरा अर्थात विजयादशमीचा शुभ दिवस निवडला आहे. या कराराच्या अंमलबजावणीमुळे व्यापार, तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रातील अडथळे दूर होतील आणि दोन्ही देशांतील जनतेमध्ये खात्रीने समृद्धी येईल, असा मला विश्वास आहे.”

व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्री  टॉड मॅकक्ले यांनी नमूद केले की, व्यापारातील अनिश्चितता आणि वाढत्या शुल्कांच्या काळात भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार, परस्परांविषयीचा विश्वास निर्माण करतो. कठोर परिश्रमाने आम्ही नऊ महिन्यांत पूर्ण झालेला एक सर्वोच्च दर्जाचा करार केला आहे, ज्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या व्यवसायांना आणि भागधारकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळतील. दोन्ही सरकारांना विविध क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्यासाठी हा करार मजबूत पाया ठरेल, असे त्यांनी अधोरेखित केले. लोकांमधील परस्पर संबंध, संस्कृती, क्रीडा, व्यवसाय आणि गुंतवणूक अशा विविध क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्याबरोबरच, दोन्ही देशांतील व्यवसायांसमोरील अडचणी दूर करून रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करण्यासाठी एकत्रितपणे काम केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून, न्यूझीलंडला होणाऱ्या भारताच्या 100% निर्यातीचा समावेश असलेली प्रत्येक शुल्क श्रेणी (टॅरिफ लाईन) शुल्कमुक्त होईल. यामुळे भारतीय उद्योगांना न्यूझीलंडच्या इतर व्यापारी भागीदारांप्रमाणे समान संधी उपलब्ध होईल. वस्त्रोद्योग आणि कपडे, चामडे व पादत्राणे, रत्ने व दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू आणि प्रक्रिया केलेले अन्न यांसारख्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगार व उपजीविकेला आधार देणाऱ्या क्षेत्रांना याचा तातडीने फायदा होईल. न्यूझीलंडने 10 टक्क्यांपर्यंतचे सर्वोच्च आयात शुल्क रद्द केल्यामुळे या क्षेत्रांसाठी बाजारपेठेतील संधी वाढतील. लाकडी ओंडके, कोकिंग (कार्बनयुक्त घन पदार्थ) कोळसा आणि धातूचा भंगार यांसारख्या महत्त्वाच्या कच्च्या मालावर शुल्कमुक्त प्रवेश मिळाल्याने भारतीय उत्पादकांना जागतिक बाजारपेठेत आपली स्पर्धात्मकता वाढवण्यास मदत होईल.

त्याच वेळी, दुग्धजन्य पदार्थ, प्राण्यांचे मांस (शेळीचे मांस वगळता), प्रमुख कृषी उत्पादने, साखर आणि खाद्यतेले यांसारख्या महत्वपूर्ण उत्पादनांना शुल्क सवलतीतून वगळून सरकारने भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण केले आहे. न्यूझीलंडमधून आयात होणाऱ्या सफरचंद, किवीफळे आणि मनुका मधासाठी किमान आयात मूल्य आणि हंगामी आयात कालावधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, शुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) पद्धतीने या उत्पादनांच्या आयातीचे नियमन केले जाणार असून, देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सुरक्षा उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत.

हा करार कृषी क्षेत्रातील सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी कृषी उत्पादकता भागीदारी अधिक मजबूत करतो, ज्यामध्ये भारतातील उत्पादकता, गुणवत्ता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारण्याच्या उद्देशाने किवी  हे फळ, सफरचंद आणि मधासाठी समर्पित कृती योजनांचा समावेश आहे. फळबाग व्यवस्थापन, काढणीनंतरच्या पद्धती, पुरवठा साखळी, अन्न सुरक्षा आणि शाश्वत मधमाशीपालन यासाठी उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जातील, ज्यामुळे ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि क्षमतेच्या देवाणघेवाणीला चालना मिळेल.

हा मुक्त व्यापार करार  भारतासाठी अधिक गुंतवणुकीचा मार्गही मोकळा करतो, ज्यामध्ये न्यूझीलंडने भारतात 20 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक सुलभ करण्याची वचनबद्धता दर्शवली आहे. न्यूझीलंडच्या या गुंतवणुकीमुळे भारतीय कृषी, उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि स्टार्टअप्सना फायदा होईल.

भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या सेवा क्षेत्रासाठी, हा करार भारतीय कंपन्या आणि व्यावसायिकांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी आणि आयटी, व्यावसायिक सेवा, द्कश्राव्य,  बांधकाम आणि पर्यटन यासह सुमारे 118 क्षेत्रांमध्ये आपला आंतरराष्ट्रीय ठसा विस्तारण्यासाठी एक मजबूत मंच उपलब्ध करून देईल. यामध्ये सुमारे 139 उप-क्षेत्रांमध्ये मोस्ट-फेवर्ड नेशन अर्थात अधिक स्वारस्य असलेला देशाचा  दर्जा निश्चित करण्यात आला आहे, तसेच कुशल भारतीयांसाठी 5,000 तात्पुरत्या रोजगार प्रवेश व्हिसांचा आणि तरुण भारतीयांसाठी दरवर्षी 1,000 वर्किंग हॉलिडे व्हिसांचा विशेष कोटा उपलब्ध करून गतिशीलतेची संधी दिली आहे. या करारात एसटीईएम पदवीधरांसाठी तीन वर्षांपर्यंत आणि डॉक्टरेट अभ्यासकांसाठी चार वर्षांपर्यंतच्या शिक्षणोत्तर कामाच्या हक्कांसह अमर्याद विद्यार्थी गतिशीलतेची तरतूद देखील आहे.

भारताच्या औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय उपकरण निर्यातदारांना, या करारामुळे, एक बहुप्रतिक्षित लाभ मिळाला आहे, कारण न्यूझीलंडने यूएस एफडीए, ईएमए , यूके एमएचआरए आणि हेल्थ कॅनडा  यासारख्या जागतिक स्तरावर विश्वसनीय नियामकांकडून तपासणी मंजुरी स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे प्रदीर्घ प्रतीक्षा कालावधी कमी झाला आहे आणि बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची प्रक्रिया वेगवान झाली आहे.

2025-26 मध्ये द्विपक्षीय वस्तू व्यापार आधीच सुमारे 1.1 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचलेला असताना, भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीमुळे येत्या काही वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीला निर्णायक चालना मिळण्याची शक्यता आहे. 'विकसित भारत @2047 या दूरदृष्टीवर आधारित असलेला हा करार, विकसित अर्थव्यवस्थांसोबतच्या भारताच्या वाढत्या भागीदारीच्या जाळ्याचा आणखी एक पुरावा आहे - एक असे जाळे, जे शेतकरी, महिला, युवक, कारागीर आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना लाभांच्या केंद्रस्थानी ठेवते.

भारत-न्यूझीलंड माहितीपत्रिकेची लिंक  https://www.commerce.gov.in/files/2026-04/final_0.pdf

वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची लिंक https://www.commerce.gov.in/files/2026-04/FAQs%20-%20India-New%20Zealand%20FTA.pdf

भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरीची लिंक - https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2255914&reg=3&lang=1

निलिमा चितळे/राधिका अघोर/सुषमा काणे/आशुतोष सावे/राजेश शिरभाते /प्रिती मालंडकर 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai