ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून ऑक्टोबर 2026 पासून बहुतांश राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये डीडीयू-जीकेवाय 2.0 प्रशिक्षणाच्या तुकड्या सुरू होणार
ऑक्टोबर 2026 मध्ये डीडीयू-जीकेवाय 2.0 अंतर्गत 34 हजार 920 ग्रामीण युवक कौशल्य प्रशिक्षणाला सुरुवात करणार
Posted On:
19 SEP 2026 9:49AM by PIB Mumbai
ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून ऑक्टोबर 2026 पासून बहुतांश राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दीनदयाळ उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाय) 2.0 अंतर्गत प्रशिक्षणाच्या तुकड्या सुरू करण्यात येणार आहेत. प्रशिक्षणाच्या तुकड्या सुरू करण्याच्या तयारीचा पहिल्या टप्प्यात 14 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत आढावा घेण्यात आला. यामध्ये ओडिशा, मिझोराम, सिक्कीम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पुद्दुचेरी, कर्नाटक, तेलंगणा आणि बिहार यांचा समावेश आहे.
या 14 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ऑक्टोबर 2026 मध्ये 1 हजार 164 तुकड्यांमधून 34 हजार 920 ग्रामीण युवकांचे प्रशिक्षण सुरू होणार आहे. या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत 3 लाख 57 हजार 112 ग्रामीण युवकांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट मंजूर करण्यात आले आहे. डीडीयू-जीकेवाय 2.0 पोर्टलनुसार, 24 राज्यांकडून 1 हजार 200 हून अधिक प्रकल्पांसाठी 5 लाख 60 हजार उद्दिष्टांचे वाटप करण्यात आले आहे. इतर राज्ये उद्दिष्टांच्या वाटपाच्या प्रगत टप्प्यात आहेत. टप्प्याटप्प्याने आयोजित करण्यात येणाऱ्या आढावा बैठकींमुळे प्रशिक्षणाच्या तुकड्या सुरू करण्याची प्रक्रिया वेगाने होण्यास मदत होणार आहे.
डीडीयू-जीकेवाय 2.0 साठी तयारी
डीडीयू-जीकेवाय ही गरीब ग्रामीण युवकांना रोजगाराशी संलग्न कौशल्य प्रशिक्षण देणारी केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. प्रशिक्षणाचा कालावधी 3 महिन्यांपासून 12 महिन्यांपर्यंत असतो. या बैठकीत डीडीयू-जीकेवाय 2.0 च्या अंमलबजावणीसाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. 2026-28 या 2 वर्षांच्या कालावधीसाठी सहभागी असलेल्या सर्व 31 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना उद्दिष्टांचे वाटप करण्यात आले आहे. हा टप्पा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे मंत्रालयाने अधोरेखित केले. तसेच प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था (पीआयए) यांना उद्दिष्टांचे वाटप करून निर्धारित वेळापत्रकानुसार प्रशिक्षणाच्या तुकड्या सुरू करण्याची प्रक्रिया जलद करण्याचे आवाहन अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आले.
राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रशिक्षण सुरू करण्यासाठी 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थांना उद्दिष्टांचे वाटप करणे अपेक्षित आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तयारीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर काम सुरू आहे. या 31 अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून मंत्रालयाला प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, पात्र ग्रामीण युवकांच्या नोंदणीसाठी 5 लाखांहून अधिक उद्दिष्टांचे वाटप प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थांना आधीच करण्यात आले आहे. बहुतांश राज्यांमध्ये ऑक्टोबर 2026 मध्ये युवकांची नोंदणी आणि प्रशिक्षण सुरू होण्याची शक्यता आहे.
एकात्मिक डीडीयू-जीकेवाय 2.0 पोर्टल
डीडीयू-जीकेवाय 2.0 एकात्मिक पोर्टलमध्ये प्रकल्पाच्या संपूर्ण जीवनचक्राची प्रक्रिया सुलभ करण्याची सुविधा असून, त्याद्वारे अधिक कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि डिजिटल देखरेखीस चालना मिळणार असल्याचे मंत्रालयाने अधोरेखित केले.
ज्या राज्यांमध्ये राज्य कोषागार पोर्टलशी एकात्मिकरणाची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे, त्याचा आढावा घेण्यात आला. ग्रामीन कौशल पोर्टलद्वारे ऑनलाइन देयके सुलभ करण्यासाठी आवश्यक एकात्मिकरणाची प्रक्रिया 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचा सल्ला राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आला.
प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थांना संपूर्ण डिजिटल प्लॅटफॉर्मची माहिती करून देण्यासाठी मंत्रालयाकडून ऑक्टोबर 2026 मध्ये चार ठिकाणी संमिश्र पद्धतीने प्रादेशिक कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येत आहे. या कार्यशाळांमध्ये काही प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थांच्या प्रत्यक्ष सहभागाची खात्री करण्याची विनंती राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली आहे. या कार्यशाळा शिलाँग येथे 5 ऑक्टोबर 2026, विजयवाडा येथे 7 ऑक्टोबर 2026, मुंबई येथे 9 ऑक्टोबर 2026 आणि धर्मशाला येथे 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी होणार आहेत. या कार्यशाळांमध्ये डीडीयू-जीकेवाय 2.0 पोर्टल, त्याच्या प्रक्रिया आणि कार्यप्रणालीबाबत प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थांना माहिती देण्याबरोबरच अंमलबजावणीशी संबंधित अडचणी दूर करण्याची संधी मिळणार आहे.
बैठकीदरम्यान योजनेच्या आर्थिक स्थितीचाही आढावा घेण्यात आला. आढावा बैठकीत सहभागी झालेल्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी ऑक्टोबर 2026 पासून प्रशिक्षणाच्या तुकड्या सुरू झाल्यानंतर खर्चात वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
या आढावा बैठकीत संयुक्त सचिव (कौशल्य) आणि संचालक (कौशल्य) यांच्यासह राज्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी संचालन अधिकारी आणि इतर राज्य अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले.
***
आशिष सांगळे / हेमांगी कुलकर्णी/परशुराम कोर
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2312335)
अभ्यागत कक्ष : 27