ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਏ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦਸਵਾਂ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਵਾਰ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਵਾਦ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰੇਣੁਕਾਜੀ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਵਤੀ-ਕਾਲੀਸਿੰਧ-ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2024 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਹਥਿਨੀਕੁੰਡ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਰਮਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਨ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, 12 ਮਈ, 1994 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਲਖਵਾਰ ਅਤੇ ਰੇਣੁਕਾਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸ਼ਾਊ 'ਤੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਟੌਂਸ ਨਦੀ 'ਤੇ 232.6 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਕੰਕਰੀਟ ਗਰੈਵਿਟੀ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,562 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 97,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 1,476 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਸਾਫ਼ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ।  

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ "ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ" ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।

*************

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਐੱਸ/ਪੀਆਰ / ਏ. ਕੇ