नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर 2026

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या उपस्थितीत, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी आज किशाऊ प्रकल्प करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

आज आपण एका ऐतिहासिक कराराचे साक्षीदार झालो आहोत, असे या बैठकीला संबोधित करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर आजचा दिवस इतिहासात एक महत्त्वाचा अध्याय बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आज झालेल्या करारामुळे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान आणि दिल्ली या राज्यांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे लाभ होईल, असे ते म्हणाले. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या सर्व सहा राज्यांनी आपली संमती देऊन करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

हा प्रकल्प या टप्प्यापर्यंत आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याबद्दल सर्व सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे तसेच केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी  अभिनंदन केले. केंद्र सरकार आणि यमुना खोरे प्रदेशातील या सहाही राज्यांचे मुख्यमंत्री हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे ते म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून हा 10 वा जलविवाद सुटला आहे. गेल्या 50 वर्षांपासून सुरू असलेले गंभीर विवाद सोडवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सातत्याने पुढाकार घेतला गेल्याचेही ते म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील 2018 ते 2026 हा काळ काश्मीरपासून उत्तर प्रदेशपर्यंतचे जवळपास सर्वच जलविवाद मिटवले गेल्याचा काळ म्हणून लक्षात ठेवला जाईल ही बाब त्यांनी अधोरेखीत केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने किशाऊ प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या प्रकल्पाचा सुमारे 90 टक्के आर्थिक भार केंद्र सरकार उचलणार असून, 1994 च्या करारानुसार उर्वरित 10 टक्के खर्च सहभागी राज्ये करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशच्या सीमेवरून वाहणाऱ्या टोंस  नदीवर 1562 दशलक्ष घनमीटर पाणी साठवण क्षमता असलेले 232.6 मीटर उंच काँक्रीट ग्रॅव्हिटी धरण बांधले जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या धरणामुळे 97,000 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल, तसेच जलविद्युत प्रकल्पांच्या माध्यमातून 1476 दशलक्ष युनिट इतक्या स्वचछ वीजेची निर्मिती होईल असे ते म्हणाले. या प्रकल्पाचा सर्वाधिक लाभ दिल्लीला मिळणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

सुवर्णा बेडेकर/श्रद्धा मुखेडकर/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai