नवी दिल्ली, 14 सप्टेंबर 2026

मूळ माहिती उपलब्ध करणाऱ्या प्रमाणपत्रांची इलेक्ट्रॉनिक‌ पध्दतीने स्वीकृती  सुलभ करण्यासाठी,  भारत-मर्कोसुर प्राधान्य व्यापार कराराच्या (पीटीए) पहिल्या अतिरिक्त  नियमावलीवर भारत आणि मर्कोसुर यांनी स्वाक्षरी केली आहे. भारत आणि मर्कोसुर अंतर्गत येणाऱ्या देशांमधील कागदविरहित व्यापाराला चालना देण्याच्या आणि सीमाशुल्क प्रक्रियांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

मर्कोसुरच्या हंगामी अध्यक्षांच्या अधिकारांतर्गत, उरुग्वे प्रजासत्ताकाचे परराष्ट्र मंत्री महामहिम  मारिओ लुबेटकिन तसेच अर्जेंटिना आणि ब्राझीलच्या दूतावासांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत, भारत सरकारचे वाणिज्य सचिव  राजेश अग्रवाल, भारतातील उरुग्वेचे राजदूत महामहिम  अल्बर्टो गुआनी आणि भारतातील पॅराग्वेचे राजदूत महामहिम  फ्लेमिंग राऊल डुआर्टे रामोस यांनी या नियमावलीवर स्वाक्षरी केली.

भारत-मर्कोसुर पीटीए करारावर 25  जानेवारी  2004 रोजी स्वाक्षरी झाली होती आणि  1 जून 2009 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली  आहे. या करारानुसार भारताला 450 टॅरिफ लाईन्सवर आणि मर्कोसुर पक्षाला 452 टॅरिफ लाईन्सवर प्राधान्याने  दर सवलती मिळतात.

 इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात जारी केलेल्या उगम प्रमाणपत्रांना कागदी स्वरूपात जारी केलेल्या उगम प्रमाणपत्रांइतकीच कायदेशीर वैधता आणि समान मूल्य असेल, अशी तरतूद पहिल्या अतिरिक्त नियमावली, PTA च्या परिशिष्ट III (उगम प्रमाणपत्रांचे नियम) मधील कलम 16 मध्ये केली आहे. अशी इलेक्ट्रॉनिक उगम प्रमाणपत्रे, त्या उद्योगाच्या संबंधित विशिष्ट देशांतर्गत कायद्यानुसार, रीतसर अधिकृत संस्था आणि अधिकाऱ्यांद्वारे जारी करणे आणि त्यावर इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी करणे हे बंधनकारक  असेल. तरतूद सुलभ करण्यासाठी होणारा करार अद्ययावत करण्यास पाठिंबा दिल्यानंतर 9 एप्रिल 2026 रोजी झालेल्या संयुक्त प्रशासकीय समितीच्या पाचव्या बैठकीत अतिरिक्त नियमावलीचा प्रस्ताव परस्पर संमतीने स्वीकारण्यात आला.

या निर्णयामुळे डिजिटल आणि कागदविरहित व्यापार दस्तऐवजीकरणाकडे संक्रमण सुलभ होईल, मूळ प्रमाणपत्रे  जारी करणे  आणि पडताळणीशी संबंधित व्यवहार खर्च व प्रक्रिया वेळ कमी होईल, आणि विद्यमान भारत-मर्कोसर पीटीए अंतर्गत व्यापाराची कार्यक्षमता प्राधान्याने सुधारेल, अशी अपेक्षा आहे.

भारत-मर्कोसर पीटीएच्या संयुक्त प्रशासकीय समितीमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. 27 नोव्हेंबर 2025 रोजी झालेल्या चौथ्या बैठकीत, दोन्ही बाजूंनी डिजिटल मूळ प्रमाणपत्रांचा वापर सुलभ करण्यासाठी करार अद्ययावत करण्यास पाठिंबा दिला. त्यानंतर 9 एप्रिल 2026 रोजी झालेल्या संयुक्त प्रशासकीय समितीच्या पाचव्या बैठकीत अतिरिक्त  नियमावलीचा प्रस्ताव परस्पर संमतीने स्वीकारण्यात आला.

भारत आणि मर्कोसुर अंतर्गत येणाऱ्या उद्योगांनी आपापल्या अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर आणि त्याबाबत एकमेकांना अधिसूचना दिल्यावर ही नियमावली अंमलात येईल.

 पहिल्या अतिरिक्त  नियमावलीवर स्वाक्षरी करणे हे उद्योग सुलभता अधिक दृढ करणे, आधुनिक सीमाशुल्क पद्धतींचा अवलंब करणे आणि द्विपक्षीय व्यापाराला आधार देणारी संस्थात्मक चौकट मजबूत करणे याबद्दलची  भारत आणि मर्कोसुर यांच्यातील वचनबद्धता अधोरेखित करते.

हा करार, भारत आणि मर्कोसुर यांच्यातील व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी अधिक मजबूत व विस्तारित करण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रयत्नांतील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

 
माधुरी पांगे/संपदा पाटगावकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai