ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ "ਸੀਡ ਬਿਲ" 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਤਿਸ਼ ਚੰਦ੍ਰ ਸਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ, ਬੀਕੇਯੂ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੌਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.), ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਜ, ਗਾਓਂ ਕਿਸਾਨ ਉਨਯਨ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਟ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸਿਫਾ), ਕਰਨਾਟਕ ਰੈਅਤ ਸੰਘ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਖੇਦੁਤ ਸਮਾਜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਘ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦਾ ਵਿਆਵਸਯੀਗਲ ਸੰਘਮ, ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਟਾਯਮ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸੰਗਠਨ ਸਹਿਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

1966 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ - ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1983 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1983 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੀਡ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬਿਲ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ  ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ, ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ । ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।

70% ਬੀਜ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ- ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 70% ਬੀਜ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਬੀਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੀਡ ਬਿਲ , ਜਿਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ, ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਰਤੋਂ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ । ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ - ਨਵਾਂ ਸੀਡ ਬਿਲ  ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ: ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਡ ਐਕਟ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ , ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।" ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ - ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

***********

ਆਰਸੀ/ਐੱਚਆਰ/ਡੀਕੇ /ਏਕੇ