नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2026

शेतकऱ्यांचे बनावट तसेच निकृष्ट दर्जाच्या बियाणांपासून संरक्षण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली  आणि मार्गदर्शनानुसार , अधिक कठोर  बियाणे कायदा आणण्यासाठी केंद्र सरकार काम करत असल्याचे केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी म्हटले आहे. शिवराज सिंह चौहान यांनी आज नवी दिल्लीतील कृषी भवन इथे देशभरातील शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी संवाद साधून सल्लामसलत केली. देशभरातील जवळपास सर्वच राज्यांचे प्रतिनिधी या संवाद उपक्रमात सहभागी झाली होते. या सर्व सहभागींनी आपापले अनुभव तसेच प्रस्तावित कायद्याबाबतच्या सूचनाही मांडल्या. देशभरातील सुमारे 20 शेतकरी संघटनांनी या बैठकीत आपली मते मांडली.

सध्याच्या 1966 च्या कायद्यात सुधारणेची गरज

विकसित कृषी संकल्प अभियानादरम्यान शेतकऱ्यांनी नवीन बियाणे आणि कीटकनाशक कायद्यांची गरज व्यक्त केली होती, ही बाब शिवराज सिंह चौहान यांनी या संवादात नमूद केली.  केंद्र सरकारने नोव्हेंबर-डिसेंबर 2025 या कालावधीत बियाणे कायद्याच्या मसुद्यावर सूचना मागवल्या होत्या आणि त्यावेळी शेतकरी तसेच शेतकरी संघटनांकडून सुमारे 18,000 सूचनाही मिळाल्या होत्या अशी माहिती त्यांनी दिली. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांसोबत काम करत असलेल्या संघटनांकडून थेट सूचना मिळव्यात या उद्देशाने आता सल्लामसलतीची ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली असल्याचे त्ते म्हणाले. प्रस्तावित कायद्याला अंतिम स्वरुप देताना कोणतीही घाई केली जाणार नाही तसेच त्यासाठी कोणतीही अंतिम मुदत निश्चित केलेली नाही, असेही चौहान यांनी या बैठकीत सहभागी झालेल्यांना सांगितले. पुढची दिशा ठरवण्यापूर्वी केंद्र सरकार शेतकरी, शेतकरी संघटना आणि इतर सर्व भागधारकांच्या सूचनांचा सातत्याने विचारात घेईल या बाबतही त्यांनी उपस्थितांना आश्वस्त केले.

70% बियाणे सध्याच्या कायद्याच्या कक्षेबाहेर

सध्या वापरात असलेली सुमारे 70% बियाणे ही विद्यमान बियाणे कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहेत,, तर विविध राज्यांमध्ये बियाणांशी संबंधित प्रक्रियाही वेगवेगळ्या आहेत, यासोबतच सध्याच्या दंडाच्या तरतुदीही अपुऱ्या आहेत. यामुळे बोगस आणि निकृष्ट दर्जाच्या बियाणांविरुद्ध अधिक भक्कम, प्रभावी आणि एकसमान नियामक आराखड्याची आखणी करण्याकरता  हा नवीन कायदा गरजेचा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक बियाणे हक्कांचे संरक्षण कायम राहणार

प्रस्तावित कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या विद्यमान हक्कांवर कोणतेही निर्बंध येणार नाहीत, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

गंभीर गुन्ह्यांसाठी 30 लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि कारावास

प्रस्तावित कायद्यात गुन्ह्यांचे तीन प्रकारांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे:

किरकोळ उल्लंघन:

जाणीवपूर्वक केलेले उल्लंघन:

गंभीर गुन्हे:

बेकायदा  बियाणे व्यापारात सहभागी असलेल्या व्यक्तींना आळा घालण्यासाठी या कठोर तरतुदी प्रभावी प्रतिबंधक ठरतील, असे चौहान यांनी सांगितले.

100 टक्के नोंदणी आणि क्यूआर आधारित मागोवा

प्रस्तावित कायद्यानुसार सर्व बियाणे आणि लागवड सामग्रीची राष्ट्रीय नोंदणीमध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. नोंदणी न केलेली बियाणे बेकायदेशीर मानली जातील आणि त्यांची बाजारपेठेत विक्री करता येणार नाही.

नवीन वाणांना मान्यता देण्यासाठी राज्यांना अधिक अधिकार

प्रस्तावित कायद्यानुसार राज्यस्तरीय समित्यांच्या शिफारशीवरून नवीन बियाणे वाणांना मान्यता देण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात येणार आहे. मात्र, राष्ट्रीय मानके लागू राहतील.

बियाणे सुरक्षा निधी आणि 15 दिवसांत भरपाई

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना प्रतिसाद देताना प्रस्तावित कायद्यात प्रत्येक राज्यात बियाणे सुरक्षा निधी स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित राज्य सरकारांकडून या निधीचे व्यवस्थापन केले जाईल. बियाणे कायद्यांतर्गत वसूल करण्यात आलेला दंड आणि वसुलीची रक्कम या निधीत जमा केली जाईल.

सुवर्णा बेडेकर/ तुषार पवार/गजेंद्र देवडा /प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

 

(Release ID: 2308979) अभ्यागत कक्ष : 7