ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ, ਤਾਲਚਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਗੈਲੈਂਟ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟੇਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਸਤਹੀ ਕੋਲਾ/ਲਿਗਨਾਈਟ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 37,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਤੋਂ 7 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹਨ:

ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ 7 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਹਨ। ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਪੂੰਜੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਧਿਐਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 7 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਗੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 13 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸਤਹੀ ਕੋਲਾ/ਲਿਗਨਾਈਟ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 37,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

• ਘਰੇਲੂ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਗੈਸ, ਮੀਥੇਨੌਲ, ਅਮੋਨੀਆ, ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

• ਭਾਰਤ ਦੀ ਐੱਲਐੱਨਜੀ, ਯੂਰੀਆ, ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਲਗਭਗ 2.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

• ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 2.5-3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਾਰਗ

ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਆਰਐੱਫਪੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਕੋਲਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

****

ਸ਼ੁਹੈਬ ਟੀ/ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ