नवी दिल्‍ली, 25 ऑगस्‍ट 2026

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते आज नवी दिल्ली येथे देशातील कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या 36 व्या वार्षिक परिषदेचे उद्घाटन झाले. “विकसित भारत@2047 साठी कृषी उच्च शिक्षणाची पुनर्परिकल्पना”या संकल्पनेच्या आधारावर आयोजित केली आहे्. या दोन दिवसीय परिषदेसाठी  (25-26 ऑगस्ट 2026) देशभरातील कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, कृषी संशोधन तसेच शिक्षण विभाग (डीएआरई) आणि भारतीय कृषी संशोधन मंडळ (आयसीएआर) यांचे ज्येष्ठ अधिकारी, उपमहासंचालक, अतिरिक्त महासंचालक तसेच ज्येष्ठ वैज्ञानिक भविष्याच्या दृष्टीने सज्ज कृषी शिक्षण प्रणालीसाठी सुधारणा आणि प्राधान्यक्रम यांच्या संदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी एकत्र आले आहेत.

या परिषदेला संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कृषी शिक्षणाचे यश केवळ प्रदान करण्यात आलेल्या पदव्यांतून मोजले जाऊ नये तर ते निर्माण झालेले ज्ञान आणि कौशल्ये तसेच शेतकऱ्यांच्या जीवनात घडून आलेले प्रत्यक्ष बदल यांच्या द्वारे मोजले जावे हे सांगण्यावर अधिक भर दिला. कृषी शिक्षणाची अधिक व्यावहारिक, तंत्रज्ञान-चलित आणि शेतकऱ्यांच्या गरजांशी दृढपणे जुळणाऱ्या स्वरुपात पुनर्परिकल्पना केली जावी असे आवाहन त्यांनी केले.कृषी विद्यापीठे, आयसीएआर, कृषी विज्ञान केंद्रे (केव्हीकेज), शेतकरी उत्पादन संस्था (एफपीओज), उद्योगक्षेत्र आणि शेतकरी यांच्यातील मजबूत सहयोगातून या क्षेत्रातील संशोधनाला प्रयोगशाळांकडून प्रत्यक्ष शेताकडे नेले पाहिजे यावर त्यांनी अधिक भर दिला. विद्यापीठांनी सुस्पष्ट उद्दिष्टे निश्चित करावी, कृतीयोग्य आराखडे विकसित करावे तसेच हाती येणाऱ्या परिणामांची मोजणी करावी जेणेकरून प्रत्येक परिषदेत भक्कम निर्णय होतील आणि विकसित भारतासाठी एक आधुनिक, लवचिक तसेच समृद्ध कृषी क्षेत्राच्या उभारणीत योगदान दिले जावे अशा सूचना त्यांनी केल्या.

विद्यार्थी-केंद्रित सुधारणा, उच्च शिक्षण, प्राध्यापक विकास, संस्थात्मक बळकटीकरण, गुणवत्तेत वाढ, शैक्षणिक सुधारणा, संशोधन, नवोन्मेष आणि संस्थात्मक उत्कृष्टता या घटकांवर अधिक भर देणाऱ्या 14 मुद्द्यांचा समावेश असलेल्या पाच सत्रांमध्ये या परिषदेची आखणी करण्यात आली आहे.विद्यार्थी-केंद्रित सुधारणा आणि कृषी उच्च शिक्षण या मुद्द्यांवर आधारित चर्चांमध्ये यापूर्वी पार पडलेल्या कुलगुरूंच्या परिषदेचा कार्यवाही अहवाल, संशोधन शिष्यवृत्त्या आणि जागा वाटपातील राज्य/श्रेणीनिहाय 40%ची मर्यादा यांच्या संदर्भात उहापोह झाला.

कृषी शिक्षणाला अधिक सुलभतेने उपलब्ध तसेच समावेशक रूप देण्यासाठी योग्य वेळी झालेले आयसीएआर-एआयक्यू समुपदेशन तसेच पडताळणी, पशुवैद्यकीय विज्ञान शाखेसाठी वेगळे पीएच.डी. समुपदेशन तसेच कृषी क्षेत्रातील पात्रता मिळवलेल्या आणि हिंदी माध्यमातील विद्यार्थ्यांसाठी पदवी अभ्यासक्रमाची पात्रता अशा अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर देखील यावेळी चर्चा झाली.

जेआरएफ/एसआरएफ संशोधन राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांशी जुळवून घेणे, मान्यता आणि गुणवत्ता हमी प्रक्रिया बळकट करणे तसेच आर्थिक व्यवस्थापन, जबाबदारी आणि कामगिरीवर आधारित निधी पुरवठा सुधारणे यासाठीच्या उपाययोजनांचा देखील आढावा सदर परिषदेमध्ये घेण्यात आला. उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्र यांच्यातील दुवे अधिक मजबूत करणे, प्रशिक्षण आणि अंतर्वासिता, अभ्यासक्रमाचे पुनरिक्षण तसेच दुहेरी, जुळ्या आणि संयुक्त पदवी अभ्यासक्रमांना आणि शैक्षणिक देवाणघेवाणीला चालना या घटकांवर अधिक भर देण्यात आला.

प्राध्यापक विकास आणि  संस्थात्मक बळकटीकरणासंदर्भात बोलताना सहभागी तज्ज्ञांनी कृषी क्षेत्रातील पदवी आणि त्याच्याशी संलग्न विज्ञान क्षेत्रातील पदवी यांच्या समकक्षतेबाबत चर्चा केली. याशिवाय प्रशिक्षणाच्या गरजा ओळखणे, प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा विकास तसेच तज्ज्ञ किंवा विचारवंतांचा गट याविषयीदेखील चर्चा करण्यात आली. शिक्षणसंस्थांमध्ये व्यावसायिक कौशल्य आणि व्यवहार ज्ञान यांची सांगड घालण्याच्या उद्देशाने कृषी विद्यापीठांमधे  प्रोफेसर्स ऑफ प्रॅक्टीस नियुक्तीच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली.

पुरावा आधारित नियोजन, नियंत्रण व निर्णय प्रक्रियेसाठी या परिषदेत सर्वसमावेशक कृषी शिक्षण तपशील परिसंस्था विकसित करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यात आला. विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागातील वास्तवाशी जोडणारा आणि ग्रामीण भागातील परिवर्तनात सहाय्य करणारा महत्त्वाचा घटक म्हणून ग्रामीण कृषी कार्यानुभवाच्या (आरएडब्ल्यूइ) मजबूतीकरणाचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला. या चर्चेत नियंत्रण, मूल्यांकन, शिक्षण आणि परिणामांचे मूल्यांकन (एमइएलआयए) या विषयांचाही विचार करण्यात आला. तसेच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ऍग्रीयुनिफेस्ट व ऍग्रीस्पोर्टस् 2026 मध्ये कृषी विद्यापीठांचा सहभाग वाढवण्याला प्रोत्साहन देण्याबाबत विचार झाला.

शैक्षणिक सुधारणा, संशोधन, नवोन्मेष आणि संस्थात्मक सर्वोत्कृष्टता याबाबतच्या चर्चेत भारतीय कृषी विद्यापीठ संघटनेचे (आयएयूए) समान धोरण, 2016 च्या युजीसी पीएचडी नियमावलीची समान अंमलबजावणी आणि संशोधनाचे व्यावहारिक तंत्रज्ञान व नवकल्पनांमध्ये रुपांतर करण्याला गती देण्याच्या उद्देशाने राज्यांमधील कृषी विद्यापीठांमध्ये तंत्रज्ञान सज्जता स्तराला (टीआरएल) प्रोत्साहन या मुद्द्यांचा समावेश होता. कृषी व संबंधित क्षेत्रासाठीची एनआयआरएफ दर्जा मानके आणि प्रोफेसर्स ऑफ प्रॅक्टीसच्या माध्यमातून कौशल्य आदानप्रदान तंत्र याविषयीदेखील परिषदेत चर्चा झाली.

शिक्षण, संशोधन, नवोन्मेष, उद्योग व ग्रामीण भागाशी संपर्क यांच्या मदतीने कृषी विद्यापीठांनी वेगवान, तंत्रज्ञान सक्षम आणि परिणामकेंद्री संस्था म्हणून उदयाला येण्याची गरज या चर्चांमधून अधोरेखित झाली. जागतिक स्पर्धेशी सामना करू शकणाऱ्या संस्था उभारण्यासाठी भक्कम शैक्षणिक भागीदारी, दर्जाबाबतची खात्री, माहिती आधारित प्रशासन आणि राष्ट्रहिताशी निगडीत संशोधन महत्त्वाचे असल्याचे मत तज्ज्ञांनी या परिषदेत व्यक्त केले.

परिषदेच्या आरंभी आयएसीआर संस्थेचे उपसंचालक (कृषी शिक्षण) डॉ. यशपाल मलिक यांनी स्वागत आणि प्रास्ताविक केले. उद्घाटनाच्या सत्रात याआधी झालेल्या चर्चासत्रांमधील कृती अहवाल आणि पूर्वी घेतलेल्या निर्णयांच्या प्रगतीचा आढावा सादर झाला आणि त्यावर चर्चा करण्यात आली.   

* * *

सुवर्णा बेडेकर/संजना चिटणीस/सुरेखा जोशी/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai