ਜੀਐੱਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਜੀਆਈ) ਦੀ ਲਖਨਊ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਅਤੇ ਬਾਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਫਲੇਵਰਡ ਜ਼ਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ।

ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, 27 ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਪਾਊਚ-ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੇਵਰਡ ਜ਼ਰਦੇ ਲਈ 6, ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਲਈ 9, ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ/ਦੇਸੀ ਗੁਟਖੇ ਲਈ 12 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਾਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ, ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਚਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਫਲੇਵਰਡ ਜ਼ਰਦਾ ਅਤੇ ਫਲੇਵਰਡ ਸੁਪਾਰੀ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ 15,50,922 ਪਾਊਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ 32.9 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੁਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੁਪਾਰੀ, 2.8 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੰਬਾਕੂ, 8.4 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਪਾਊਚ ਅਤੇ ਲੈਮੀਨੇਟ, 470 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੱਥਾ ਪਾਊਡਰ, 850 ਕਿਲੋਗ੍ਰੀਨ ਗਲਿਸਰੀਨ, 545 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਸੈਂਸ ਅਤੇ 256 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਿਨਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। GST, HSNS ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ GST, HSNS ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ 19 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ HSNS ਸੈੱਸ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1944 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਕਸਟਮਜ਼), ਲਖਨਊ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਸਿਕ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪਾਊਚ-ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1944 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ, ਜ਼ਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਐਲਾਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਜੀਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ-ਅਧਾਰਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲੁਕਾਉਣ, ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ/ਸੈੱਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 27 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 11.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 131 ਪਾਊਚ-ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

************

ਐੱਸਆਰ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ/ਏਕੇ