केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने 20-21 अगस्त 2026 को मॉरीशस गणराज्य की आधिकारिक यात्रा की।

मंत्री ने 20 अगस्त को मॉरीशस के प्रधानमंत्री महामहिम डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम से भेंट की। उनकी उपस्थिति में, भारत और मॉरीशस ने तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सरकारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और मॉरीशस के स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (एसटीसी) के बीच एक दीर्घकालिक बिक्री और खरीद समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत, आईओसीएल मॉरीशस की मोटर स्पिरिट (एमएस), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की संपूर्ण आयात आवश्यकता की आपूर्ति करेगा।

तेल और गैस सहयोग पर समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही ऊर्जा साझेदारी को संस्थागत रूप देता है। इसमें पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति, मॉरीशस के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास तथा जैव ईंधन सहयोग शामिल है। आईओसीएल और एसटीसी के बीच पांच साल का यह समझौता मॉरीशस को दीर्घकालिक आपूर्ति की गारंटी देता है, जिससे देश को आपूर्ति की सुरक्षा मिलती है और कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाव होता है। हाल के वर्षों में दक्षिण एशिया के बाहर किसी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनी द्वारा किया गया यह पहला दीर्घकालिक आपूर्ति समझौता है।

इस यात्रा के दौरान, मंत्री ने ऊर्जा एवं सार्वजनिक उपयोगिता मंत्री माननीय पैट्रिक गेर्विस असिरवाडेन, वाणिज्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री माननीय जॉन माइकल त्ज़ौन साओ युंग सिक युएन और विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री माननीय धनंजय रामफुल के साथ उपयोगी द्विपक्षीय बैठकें कीं। उन्होंने पोर्ट लुइस के मेर रूज में इंडिया ऑयल (मॉरीशस) लिमिटेड की 27.5 टीएमटी बंकर समुद्री ईंधन भंडारण सुविधा के शिलान्यास समारोह में भाग लिया।

एक भरोसेमंद ऊर्जा साझेदार के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका

भारत एक प्रमुख वैश्विक शोधन केंद्र के रूप में उभरा है, जहां 23 रिफाइनरियों में प्रति वर्ष 267 एमएमटी शोधित पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन होता है, जिससे यह परिष्कृत उत्पादों का शुद्ध निर्यातक बन गया है। भारत पहले से ही नेपाल और भूटान की पेट्रोलियम मांग को पूरा कर रहा है और क्षेत्र के अन्य देशों और उससे बाहर के देशों को भी महत्वपूर्ण मात्रा में आपूर्ति करता है। यहां तक ​​कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के दौरान भी, भारत ने नेपाल और भूटान के प्रति अपनी आपूर्ति प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है, जिससे यह क्षेत्र के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा सुरक्षा प्रदाता बन गया है। मॉरीशस के साथ समझौता भारत को उस देश के प्रमुख ईंधन आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करता है और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक और आर्थिक उपस्थिति को मजबूत करता है।

समझौता ज्ञापन जैव ईंधन के क्षेत्र में सहयोग को भी बढ़ावा देता है

इस समझौता ज्ञापन में ज्ञान, अनुसंधान और प्रशिक्षण के आदान-प्रदान के माध्यम से जैव ईंधन के क्षेत्र में सहयोग का प्रावधान भी है। मॉरीशस ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (जीबीए) का संस्थापक सदस्य है, जिसकी पहल भारत द्वारा शुरू की गई थी और भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। जीबीए सचिवालय ने अपने देश सहभागिता कार्यक्रम के तहत मॉरीशस के ऊर्जा और सार्वजनिक उपयोगिता मंत्रालय के साथ मिलकर देश के लिए जैव ईंधन देश परिदृश्य नीति ढांचा विकसित किया है।

मंत्री पुरी और माननीय पैट्रिक गेरवाइस असिरवाडेन ने 21 अगस्त को संयुक्त रूप से जैव ईंधन देश परिदृश्य नीति ढांचे के शुभारंभ को देखा। यह जैव ईंधन के माध्यम से अपने ऊर्जा परिवर्तन की संभावनाओं को तलाशने में मॉरीशस के लिए एक प्रारंभिक बिंदु है।

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पीके/केसी/पीपी/एनके