नवी दिल्ली: 22 ऑगस्ट 2026

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी 20-21 ऑगस्ट 2026 रोजी मॉरिशस प्रजासत्ताकाला अधिकृत भेट दिली.

या दौऱ्यात मंत्र्यांनी 20 ऑगस्ट रोजी मॉरिशसचे पंतप्रधान महामहीम डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम यांची भेट घेतली. त्यांच्या उपस्थितीत, भारत आणि मॉरिशस या दोन्ही देशांच्या सरकारांदरम्यान (G2G) तेल आणि वायू क्षेत्रातील सहकार्यासाठीच्या सामंजस्य कराराची देवाणघेवाण करण्यात आली. तसेच, पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठ्यासाठी 'इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (आयओसीएल) आणि मॉरिशसच्या 'स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन' (एसटीसी) यांच्यात दीर्घकालीन खरेदी-विक्रीचा करारही करण्यात आला. या करारानुसार, मॉरिशसला देशाची गरज भागवण्यासाठी आयात कराव्या लागणाऱ्या मोटर स्पिरिट (एमएस), हाय-स्पीड डिझेल (एचएसडी) आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) या इंधनांचा आयओसीएलद्वारे पूर्ण पुरवठा केला जाईल.

तेल आणि वायू क्षेत्रातील सहकार्याबाबतच्या सामंजस्य कराराद्वारे दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन ऊर्जा भागीदारीला संस्थात्मक रूप देण्यात आले आहे. यामध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा, मॉरिशसच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण आणि त्यांची क्षमता बांधणी तसेच जैव-इंधनाबाबत सहकार्य या गोष्टींचा समावेश आहे. आयओसीएल आणि एसटीसी यांच्यातील या पाच वर्षांच्या कराराद्वारे मॉरिशसला इंधन पुरवठा सुरक्षित राहण्याची आणि किमतींमधील चढ-उतारांपासून संरक्षण मिळण्याच्यादृष्टीने पुरवठ्याची दीर्घकालीन हमी मिळाली आहे. भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपनीने अलीकडच्या काळात दक्षिण आशियाबाहेर केलेला हा पहिलाच दीर्घकालीन पुरवठा करार आहे.

या दौऱ्यात, मंत्रीमहोदयांनी ऊर्जा आणि सार्वजनिक सुविधा मंत्री माननीय पॅट्रिक गेर्व्हेस असिरवाडेन, वाणिज्य आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री माननीय जॉन मायकल त्सौन साओ युंग सिक युएन, तसेच परराष्ट्र व्यवहार, प्रादेशिक एकात्मता आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री माननीय धनंजय रामफुल यांच्याशी फलदायी द्विपक्षीय चर्चा केली. पोर्ट लुईस येथील 'मेर रूज' येथे 'इंडिया ऑईल (मॉरिशस) लिमिटेड'च्या 27.5 टीएमटी क्षमतेच्या 'बंकर मरीन फ्युएल' साठवणूक प्रकल्पाच्या भूमिपूजन समारंभातही ते सहभागी झाले.

विश्वसनीय ऊर्जा भागीदार म्हणून भारताचे वाढते स्थान

भारत जागतिक स्तरावर तेलशुद्धीकरणाचे प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास आला असून देशातील 23 तेलशुद्धीकरण कारखान्यांमध्ये दरवर्षाला 267 एमएमटी शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांचे उत्पादन केले जात असल्याने देश शुद्ध उत्पादनांचा निव्वळ निर्यातदार बनला आहे. भारत अगोदरच नेपाळ आणि भूतानची पेट्रोलियमची मागणी पूर्ण करत असून या प्रदेशातील आणि त्याही पलीकडे असलेल्या इतर देशांनाही पेट्रोलियमचा  मोठ्या प्रमाणात पुरवठा करत आहे. सध्या पश्चिम आशियात उद्भवलेल्या  संकटाच्या काळातही, भारताने नेपाळ आणि भूतानला दिलेल्या पुरवठ्याच्या आश्वासनांची पूर्तता केली असल्याने भारत या प्रदेशासाठी विश्वासार्ह ऊर्जा सुरक्षा पुरवठादार बनला आहे. मॉरिशससोबत झालेल्या करारामुळे भारताचे या देशाचा प्रमुख इंधन पुरवठादार म्हणून स्थान पक्के होण्याबरोबरच हिंद महासागर प्रदेशातील सामरिक आणि आर्थिक क्षेत्रावरील भारताचा ठसा आणखी बळकट झाला आहे.

सामंजस्य करारात जैवइंधन क्षेत्रातील सहकार्याचाही समावेश

या सामंजस्य करारामध्ये ज्ञान, संशोधन आणि प्रशिक्षण अशा आदान-प्रदानाच्या माध्यमातून जैवइंधन क्षेत्रात सहकार्याच्या तरतुदीचाही समावेश आहे. मॉरिशस हा भारताने प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केलेल्या जागतिक जैवइंधन आघाडी (जीबीए) या उपक्रमाचा  संस्थापक सदस्य आहे. भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळात या उपक्रमाचा आरंभ करण्यात आला होता. देशाचे-संबंध वृद्धिंगत  करण्याच्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, जीबीए सचिवालयाने देशाचा 'जैवइंधन देश धोरण आराखडा' विकसित करण्यासाठी मॉरिशसच्या ऊर्जा आणि सार्वजनिक उपयोगिता मंत्रालयासोबत भागीदारी केली आहे.

हरदीपसिंग पुरी आणि माननीय पॅट्रिक गेर्व्हिस असिरवाडेन यांच्या संयुक्त उपस्थितीत 21 ऑगस्ट रोजी बायोफ्युएल्स कंट्री लँडस्केप पॉलिसी फ्रेमवर्कच्या उद्घाटन समारंभ पार पडला, यामुळे मॉरिशसची जैवइंधनाच्या माध्यमातून ऊर्जा संक्रमणाच्या मार्गांच्या शोधाची सुरुवात झाली  आहे.

***

आशिष सांगळे / मंजिरी गानू/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai