ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ- 2026, 7 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਡੀ ਐਕਟ) ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ, ਆਈਟੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਾਰਨ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਡੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਦਯਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 01.04.2023 ਨੂੰ 1.65 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਹੁਣ 9.16 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਡੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਗ਼ੈਰ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਡੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:

ਬਦਲਦੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ: "ਪਲਾਂਟ/ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼" ਅਤੇ "ਟਰਨਓਵਰ" ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ, ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਟਿਕਾਊਪਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ।

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਈਜ਼ ਲਈ ਆਰਬਿਟਰਲ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ: ਇਹ ਸੋਧ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡਿਕ੍ਰੀ, ਅਵਾਰਡ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ: ਇਹ ਸੋਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐੱਮਐੱਸਈਐੱਫਸੀ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਮਐੱਸਈਐੱਫਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਮਐੱਸਈਐੱਫਸੀ ਜਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ: ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਆਰਬਿਟਰਲ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 'ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ' ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਥਿਤ ਹਨ।

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ: ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼) ਨੂੰ 'ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲਜ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ' (ਟ੍ਰੈਡਜ਼) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਨਵੌਇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਵਿਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡਜ਼ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਡਜ਼ 'ਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2022-23 ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 3.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੌਇਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਟਿੰਗ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਏਗੀ।

ਲਚਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਮਐੱਸਈਐੱਫਸੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐੱਮਐੱਸਈਐੱਫਸੀ ਬਣਦੇ ਹਨ: ਐੱਮਐੱਸਈਐੱਫਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐੱਮਐੱਸਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਈ ਐੱਮਐੱਸਈਐੱਫਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੋਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਈਐੱਫਸੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ -ਅਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ: ਇਹ ਸੋਧ ਗ਼ੈਰ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਅਧਾਰਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਡ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਡੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਸੰਮਲਿਤ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਡੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

***

ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ

ਈ-ਮੇਲ - hipessi[at]gmail[dot]com